दिल्लीतील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आमने सामने आगेत, यादमरम्यान दिल्लीत जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाचे आता कायद्यात रूपांतर करण्याची तयारी सुरू आहे. या अध्यादेशाशी संबंधित विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार आहे. संसदेने मंजूर केल्यानंतरच हे विधेयक कायदेशीर स्वरूपात लागू करण्यात येईल.

दिल्ली सरकार विरोधातील अध्यादेशाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली असून काल झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. आता लवकरच हे विधेयक संसदेत मांडलं जाणार आहे.

केंद्र सरकारने १९ मे रोजी दिल्लीतील गट-अ अधिका-यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसाठी प्राधिकरण तयार करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला. हा अध्यादेश जारी झाल्यानंतर दिल्ली सरकारमधील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण पुन्हा एकदा एलजीकडे आले. मात्र, यामध्ये, एलजी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात कोणताही वाद होऊ नये आणि संयुक्तपणे निर्णय घेता यावा यासाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीसाठी एक अथॉरिटी तयार करण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला

याआधीही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार उपराज्यपालांच्या अखत्यारीत होते, मात्र ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा अधिकार दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे गेला. मात्र त्यानंतर केंद्राने १९ मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशानंतर अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये एलजी आणि सीएम यांचाही समावेश होता.

केंद्राने १९ मे रोजी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अध्यादेश जारी केला. अध्यादेशात सर्वोच्च न्यायालयाचा ११ मेचा निर्णय रद्द करण्यात आला, ज्यामध्ये दिल्ली सरकारला बदली-चा अधिकार मिळाला होता.

केंद्राच्या अध्यादेशानुसार दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अंतिम निर्णय लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच एलजीचा असेल. यात मुख्यमंत्र्यांना कोणताही अधिकार राहणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारची याचिका घटनापीठाकडे पाठवली

त्याचवेळी या प्रकरणी दिल्ली सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली, सर्वोच्च न्यायालयाने ती गेल्या आठवड्यात घटनापीठाकडे पाठवली. केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला

दिल्ली सरकारविरोधीतील हा अध्यादेश आता केंद्र लवकरच सभागृहात मांडणार आहे. आम आदमी पार्टी (आप) या विधेयकाला सभागृहात विरोध करणार आहे. आपला या प्रकरणात विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे. विधेयक मंजूर होऊ नये याच्यासाठी राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करावा यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार केंद्रानं एलजी यांच्याकडे दिल्यामुळे केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले आहे.