नवी दिल्ली- शेतामध्ये पेंढा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) सुविधेपासून दूर ठेवण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतातील उरलेले अवशेष जाळण्याच्या प्रकारामुळे दिल्लीमध्ये प्रदूषणामध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला हा सल्ला दिला आहे. 'लाईव्ह लॉ' ने यासंदर्भातील बातमी दिली आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलीया यांच्या बँचने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. दिल्लीतील हवा प्रदूषणाबाबत त्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. तसेच यावर ठोस उपाय शोधण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. पंजाय-हरियाणामध्ये शेतकऱ्यांकडून पीक कापणीनंतर शेतातील अवशेष जाळले जातात. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही यामुळे दिल्लीचा श्वास कोंडला होता. (Delhi Pollution Supreme Court Suggests Excluding Farmers Burning Stubble From Minimum Support Price haryana punja government)

जस्टिस कौल म्हणाले की, माझ्या मतानुसार शेतात पेंढा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या सुविधेनुसार दूर का ठेवण्यात येऊ नये? ज्यांची ओळख पेंढा जाळणाऱ्यांच्या रुपात झाली आहे. त्यांना एमएसपीच्या भावात धान्यांची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. काही कठोर पाऊलं उचलण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने आपले राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येऊन यावर उपाय शोधायला हवा. कारण, हा गंभीर विषय आहे. हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये काही भागांना वायू प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाच्या वकीलांनी म्हटलं.

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमीशनला काय पाऊलं उचलली याबाबत रिपोर्ट सादर करण्यात सांगितलं आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये जाळण्यात येणाऱ्या पेंढामुळे वायू प्रदूषणात वाढ होत आहे. (Latest Marathi News)