नवी दिल्ली : दिल्लीतील अधिकाऱ्यांवर कोणाचं नियंत्रण राहणार हे सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवलं असलं, तरी केंद्र आणि दिल्ली सरकारमधील वाद अद्याप संपलेला नाहीये.

दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचं प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारनं पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारनं 11 मेच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

त्यामुळं केंद्र सरकारचा दिल्ली सरकारसोबतचा वाद पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहे. यापूर्वी घटनात्मक खंडपीठानं दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पोस्टिंगचे अधिकार दिल्ली सरकारला दिले होते.

वास्तविक, केंद्र सरकारनं शुक्रवारी 'DANICS' संवर्गातील 'गट-अ' अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी 'राष्ट्रीय राजधानी लोकसेवा प्राधिकरण' (Legislative and Executive Power Over Services) स्थापन करण्याच्या उद्देशानं अध्यादेश जारी केला होता.

विशेष म्हणजे, अध्यादेश जारी होण्याच्या अवघ्या आठवडाभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्रीय राजधानीतील पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि इतर सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले होते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी आदल्या दिवशी आरोप केला होता की, केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागे घेण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा विचार करत आहे.