नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमांवर मागील ११ महिन्यांहून जास्त काळ तळ ठोकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतल्याने केंद्र सरकारसमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.या आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकार व शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेची कवाडे पुन्हा किलकिली होऊ शकतात काय? याचीही चाचपणी दोन्ही बाजूंनी सुरू झाल्याचे समजते. केंद्र सरकारने मात्र चर्चेचा चेंडू हा शेतकऱ्यांच्या कोर्टात असल्याचे म्हटले आहे. यानिमित्ताने संयुक्त किसान मोर्चाच्या काल झालेल्या बैठकीत मतभेद उफाळून आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

केंद्राने तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावेत या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. मागील अधिवेशनात शेतकऱ्यांना जंतर-मंतर येथे प्रतिरूप संसद भरविण्यास सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र यंदा २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चात झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारने चर्चेसाठी आवाहन करण्याचे सोडून दिले होते. चर्चेच्या अकरा फेऱ्या पार पडल्यानंतरही केंद्र सरकारची ताठर भूमिका कायम आहे. गुरुप्रीतसिंग या शेतकऱ्याने आज आंदोलनस्थळीच आत्महत्या केल्याने पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे.

पोलिसांचा विश्‍वास नाही

भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी आम्ही संसदेवर जाऊन भाजी विक्री करू अशी गर्जना केली आहे. टिकैत यांची पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपला दणका देण्याची इच्छा आहे. प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चा शांतीपूर्ण असेल व शेतकरी अटक सत्रासाठीही तयार आहेत असे संयुक्त किसान मोर्चाने सांगितले. दिल्ली पोलिसांनी मात्र या शेतकऱ्यांवर विश्‍वास ठेवायला नकार दिला आहे. २६ जानेवारीला शेतकरी नेत्यांनी अशीच शांततेची लेखी हमी दिली होती याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

चढूनी, टिकैत यांच्यात वाद

संयुक्त किसान मोर्चात मतभेदांची दरी रुंदावत आहे. काल झालेल्या बैठकीत राकेश टिकैत व पंजाबातील शेतकरी नेते गुरुनामसिंग चढूनी यांच्यासह त्यांच्या पाठिराख्यांत खडागंजी उडाल्याची माहिती आहे. टिकैत व चढूनी या दोघांनीही परस्परांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांचा जाहीर उल्लेख केला. अशा तणावाच्या प्रसंगी आंदोलनात मध्यस्थाची भूमिका पार पाडणारे योगेंद्र यादव सध्या पंजाबातील शेतकरी नेत्यांच्या रोषामुळे महिनाभरासाठी निलंबित आहेत. संसदेवर मोर्चा काढण्याबाबत हरियानातील शेतकरी नेते विशेष आक्रमक आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना यात फारसे स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते.