जम्मू-काश्मीरचं दोन भागात विभाजनं झाल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगानं या केंद्रशासित प्रदेशातील मतदारसंघांबाबत अंतिम अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल सादर करण्यापूर्वी या आयोगातील सदस्यांची नवी दिल्लीत बैठकही पार पडली, यानंतर हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामुळं आता जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Delimitation Commission signs final order for Jammu and Kashmir)

हा अंतिम अहवाल बनवण्यापूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाच्या सदस्यांनी जम्मू-काश्मीरचा दौरा करुन राजकीय, सामाजिक, धार्मिक संघटनांशिवाय सर्वसामान्य जनतेची मतंही जाणून घेतली होती. उद्या (शुक्रवार) या आयोगाचा कार्यकाळ समाप्त होत आहे. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक घेण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. परंतू इथल्या निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोग करेल तसेच या वर्षाच्या शेवटीपर्यंत इथल्या निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते, असं सांगितलं जात आहे. इथले विविध राजकीय पक्षही निवडणुकांच्या तयारीला लागले आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचं कामकाज सुरु असतानाच या पक्षांनी आपापल्या परीनं निवडणुकांच्या तयारीला लागले होते.

मार्च २०२० मध्ये स्थापन झाला होता आयोग

जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारनं मार्च २०२० मध्ये आयोगाची स्थापना केली होती. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या काळात आयोग आपलं काम वेळेत पूर्ण करु शकलं नाही. त्यामुळं या आयोगाचा कार्यकाळ दोन वेळेस वाढवण्यात आला होता. आपल्या या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात आयोगाच्या सदस्यांनी जम्मू-काश्मीरचा दोन वेळेस दौराही केला होता.

विधानसभेसाठी असतील ९० जागा

नव्या मतदारसंघाच्या रचनेमुळं आता इथं सात विधानसभा मतदारसंघांची वाढ होणार आहे. यामध्ये जम्मू भागातून ६ तर काश्मीर भागातील एका जागेचा समावेश असेल. तसेच आयोगानं अनुसुचित जमातींसाठी ९ आणि अनुसुचित जातींसाठी ७ जागा राखीवही ठेवल्या आहेत. याशिवाय काही विधानसभेच्या जागांवर काश्मिरी पंडीत तसेच गुलाम काश्मीर रेफ्युजींना देखील प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. मतदारसंघांचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर आता जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण जागा ९० असतील. यामध्ये काश्मीर भागातून ४७ तर जम्मू भागातून ४३ जागांचा समावेश असेल.