नवी दिल्ली – तेरे वादे पे जिये हम, तो ये जान छूट जाये । के खुशी से ना मर जाते, अगर ऐतबार होता ।। मिर्झा गालिब यांचा हा प्रसिध्द शेर आज राज्यसभेत ऐकायला मिळाला. महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला सत्ताधारी पक्षांकडून आतापर्यंत आरक्षणाची इतक्या वेळा आश्वासने मिळाली आहेत पण त्यातील एकही पूर्ण झालेले नाही असे सांगताना राष्ट्रवादी कांग्रेसच्या खासदार डॉ. फौजिया खान यांनी गालिबचा वरील शेर उधृत केला आणि सभागृहात हास्याची लकेर उमटली.अनुसूचीत जाती-जमाती घटनादुरूस्ती विधेयक २०२२ वर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान फौजिया खान यांनी मुख्यतः धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. संसदेला सर्व अधिकार आहेत. न्यायालयीन निर्णयानुसार असलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याचेही अधिकार याच संसदेला आहेत व संसदेने ते करावे असेही डॉ. खान यांनी सूचकपणे सांगितले.

या विधेयकावर चर्चेत डॉ. खान यांनी , आजही समाजाचा मोठा वर्ग न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे असे सांगितले. त्या म्हणाल्या की केवळ र व ड या एका अक्षराच्या फरकामुळे धनगर समाजाला वर्षानुवर्षे आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले हे दुर्देव आहे. मुळात शेकडोंच्या संख्येने वंचित समाजातील जातींना आरक्षण मिळणे हा आपल्याकडे नियमांच्या जंजाळात अडकलेला विषय आहे. '' किसीने कुछ कहा, किसीने कुछ, अब इन्साफ कहा होगा,'' अशी आरक्षण या विषयाची स्थिती आहे. अनेक जातीचा उललेख येथे झाला. गुराखी (चरवाहा) या समाजातील बहुतांश वर्ग आज इतर व्यवसायाकडे वळल्यावर प्रत्यक्ष गुरे राखण्याचे काम करणाऱया या समाजाची लोकसंख्या ५ टक्के देखील उरलेली नाही. यासारख्या समाजांना आरक्षणाचे लाभ मिलायला हवेत व त्याचीच तरतूद या विधएयकात आहे. धनगर समाजाला तर महाराष्ट्रात अनेक सरकारांनी आरक्षणाचे स्वप्न दाखविले. आमचे सरकार आले की पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा विषय मंजूर करू, असे प्रत्येक सरकार म्हणते. पण समस्या जैसे थए आहे, असेही डॉ. खान यांनी नमूद केले.