नवी दिल्ली - नोटाबंदी मोहिमेद्वारे बॅंकांमध्ये किती पैसे जमा झाले याचे तपशील रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आज अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीसमोर सादर करू शकले नाहीत. यामुळे समितीमधील काही सदस्यांच्या टीकेचे ते धनी झाले. मात्र, आतापर्यंत 9.2 लाख कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणल्या असल्याची माहिती त्यांनी समितीला दिली. तसेच, दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटांना रिझर्व्ह बॅंकेने मे 2016 मध्येच मंजुरी दिलेली होती; परंतु 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांना बदलण्याच्या किंवा त्या रद्द करण्यासंदर्भात बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाने मे, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये विचार केलेला नव्हता, अशी माहितीही त्यांनी समितीस दिली. 

कॉंग्रेसचे वरिष्ठ संसद सदस्य व माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीने नोटाबंदी मोहिमेचा विषय विचारासाठी घेतल्यानंतर पटेल यांना एक प्रश्‍नावली पाठवली होती. पटेल यांनी पाठविलेल्या उत्तरांवरूनही काहीसे वादळ निर्माण झाले होते. या उत्तरात त्यांनी केंद्र सरकारने नोटाबंदीची शिफारस रिझर्व्ह बॅंकेला केलेली होती आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाने त्यावर विचार करून त्यास हिरवा कंदील दाखविला होता. त्यांच्या या उत्तरामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले होते. 

बैठक दोन सत्रांत झाली. सकाळी 11 ते पावणेदोन पर्यंत पहिले सत्र झाले. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास, महसूल सचिव हसमुख अढिया, ऊर्जित पटेल आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रथम सादरीकरण केले. त्यावर त्यांना सदस्यांनी मधूनमधून प्रश्‍नही विचारले. दुपारी सव्वादोन वाजता दुसरे सत्र सुरू झाले. त्यात प्रश्‍नोत्तरे झाली आणि चार वाजण्याच्या सुमारास बैठक संपली. 

पटेल यांनी केंद्र सरकारतर्फे नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत विचारणा करताना प्रामुख्याने तीन समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता, असे सांगितले. बेहिशेबी संपत्ती (काळा पैसा), बनावट नोटा आणि दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक मदत या तीन समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारने नोटाबंदीची शिफारस करून रिझर्व्ह बॅंकेला (ता. 7 नोव्हेंबरला) मत विचारले होते. आठ नोव्हेंबरला संचालक मंडळाने त्यावर विचार करून त्यास संमती कळवली. 

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे या समितीचे सदस्य आहेत. परंतु, त्यांनी चर्चेत फारसा सहभाग घेतला नाही. उलट रिझर्व्ह बॅंक आणि तिचे गव्हर्नर यांची स्वायत्तता लक्षात घेऊन त्यांच्यावर दोषारोपण केले जाऊ नये, अशी काहीशी मवाळ भूमिका त्यांनी घेतल्याचे उपस्थितांकडून सांगण्यात आले. 

पुन्हा बोलवणार 
नोटाबंदीचा निर्णय हा मूळ सरकारचा होता की रिझर्व्ह बॅंकेचा हा प्रश्‍न मोदी सरकारच्या दृष्टीने पेचाचा ठरत आहे. देशाचे मुद्रा किंवा चलनविषयक धोरण ठरविण्याचा मुख्य अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेचा असतो आणि त्यात तडजोड झाल्याचे आतापर्यंतच्या घडामोडी व माहितीवरून प्रकाशात आल्याने रिझर्व्ह बॅंक आणि ऊर्जित पटेलही अडचणीत आले आहेत. तसेच या संदर्भातील अनेक अनुत्तरित प्रश्‍नांमुळेही सरकार अडचणीत आले आहे. पटेल यांना आणखी एकदा या समितीपुढे बोलाविले जाणार आहे. तसेच 28 जानेवारी रोजी त्यांना संसदेच्या आणखी एका प्रतिष्ठित अशा लोकलेखा समितीसमोर सादर व्हायचे आहे.