Delhi News : वेगवेगळ्या मुद्यांवरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याशी वारंवार खटके उडत असलेले केंद्राचे प्रतीनिधी व नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांना मोदी सरकारने आणखी ‘अधिकार' दिले आहेत.

दिल्लीसह पाच केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यपालांनी केंद्राने हे नवीन अधिकार सुपूर्द केले आहेत. दिल्लीत मोहल्ला क्लिनिक व औद्योगिक क्षेत्रावरून केजरीवाल व भाजप यांच्यात अनेकदा मतभेद झाले आहेत.

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आप सरकारला डावलून महापौरपद निवडणुकीचा आदेश जारी केल्याचा आरोप सक्सेना यांच्यावर केला होता.

दिल्ली सरकारच्या शिक्षकांना फिनलँडला प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यापासून रोखणे, मोहल्ला दवाखान्याचा निधी बंद करणे आदी मुद्द्यांवरून केजरीवालांचे त्या त्या नायब राज्यपालांशी सातत्याने खटके उडाले आहेत.

नायब राज्यपालांना केंद्राने दिलेले ताजे अधिकार औद्योगिक संबंध संहिता २०२० आणि सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता २०२० अंतर्गत दोन नवीन अधिकार दिले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी याबाबतच्या आदेशावर नुकतीच स्वाक्षरी केली.

१६ जानेवारी रोजी गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या दोन स्वतंत्र अधिसूचनांचा संदर्भ देऊन, राज्यपाल या नियमांनुसार अधिकारांचा वापर करतील आणि ‘राज्य सरकारची कामे पार पाडतील' असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दिल्ली शिवाय अंदमान आणि निकोबार, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण दीव, चंदीगड, पुद्दुचेरी आणि लक्षद्वीपच्या नायब राज्यपालांनाही राज्यघटनेच्या कलम (२३९-१)नुसार हेच अधिकार दिले गेले आहेत.

औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक हितासाठी, कोणत्याही नवीन औद्योगिक आस्थापना किंवा उद्योगांना संबंधित कायदेशीर तरतुदींमधून सूट देऊ शकते.