नवी दिल्ली - केंद्र सरकारला आव्हान देण्याचा राज्यांना अधिकार असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत ‘घटनाबाह्य कायद्यां’ची अंमलबजावणी करण्याची बळजबरी राज्यांवर करता येणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने आज घेतली.
संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकार टाळू शकत नाहीत, असे मत काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी काल (ता. १८) व्यक्त केले होते. त्यांच्या या विधानाला काही पक्ष आणि नेत्यांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र, काँग्रेस पक्षाने आज विरोधाची भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्धार स्पष्ट केला. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा भारतीय राज्यघटनेवरील हल्ला असून, जनतेची त्याविरोधातील लढाई पुढेही निर्भीडपणे सुरूच राहील, असे काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज सांगितले.
‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे जातीयवाद, दडपशाही आणि एककल्लीपणाची प्रतीके बनली आहेत. हातातील सत्तेचा वापर करून ते राज्यघटनेवर हल्ले करत आहेत. नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यपालांकडून दबाव आणला जाणे हेच चुकीचे आहे,’’ असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. भारत हे संघराज्य असून राज्यांचा केंद्राला विरोध असू शकतो, केंद्राला ते राज्यघटनेच्या कलम १३१नुसार आव्हानही देऊ शकतात, असेही सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.