नवी दिल्ली - केंद्र सरकारला आव्हान देण्याचा राज्यांना अधिकार असून, सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत ‘घटनाबाह्य कायद्यां’ची अंमलबजावणी करण्याची बळजबरी राज्यांवर करता येणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसने आज घेतली.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकार टाळू शकत नाहीत, असे मत काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी काल (ता. १८) व्यक्त केले होते. त्यांच्या या विधानाला काही पक्ष आणि नेत्यांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र, काँग्रेस पक्षाने आज विरोधाची भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्धार स्पष्ट केला. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) हा भारतीय राज्यघटनेवरील हल्ला असून, जनतेची त्याविरोधातील लढाई पुढेही निर्भीडपणे सुरूच राहील, असे काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आज सांगितले. 

महात्मा गांधींना १५ ऑगस्टला का जायचे होते पाकमध्ये

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा हे जातीयवाद, दडपशाही आणि एककल्लीपणाची प्रतीके बनली आहेत. हातातील सत्तेचा वापर करून ते राज्यघटनेवर हल्ले करत आहेत. नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यपालांकडून दबाव आणला जाणे हेच चुकीचे आहे,’’ असा दावा सुरजेवाला यांनी केला. भारत हे संघराज्य असून राज्यांचा केंद्राला विरोध असू शकतो, केंद्राला ते राज्यघटनेच्या कलम १३१नुसार आव्हानही देऊ शकतात, असेही सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे.