नवी दिल्ली : डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती मुर्मू यांनी मंजूरी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूरी दिल्यानंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं होतं. राष्ट्रपतींनी आज सही करत त्याचं कायद्यात रूपांतरण केलं.

सोशल मीडियाच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची माहिती गोळा करणाऱ्या कंपन्यावर यामुळं कायद्याचं बंधन येणार आहे. सोबतच, ग्राहकांकडून त्यांची वैयक्तिक माहिती घेण्यापूर्वी सोशल मीडिया कंपनीला ग्राहकांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. हा नियम तोडणाऱ्या कंपनीला 250 कोटींचा दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

या कायद्याने सरकारला एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तयार करण्याचा अधिकार मिळाला असून, या बोर्डाला सोशल मीडियावरील मजकूरासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, या कायद्याच्या निमित्ताने एक प्रकारे सोशल मीडियावर अंकुश मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप देखील करण्यात येत आहे. (Government Of India)

काय आहेत तरतुदी?

• नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्यांसोबतच डेटा संरक्षण.

• डेटाच्या गैरवापराला आळा घालणे.

• व्यक्तिगत डेटाचा संग्रह आणि वापर वैध मार्गाने आणि सुरक्षितपणे व्हावा.

• जाहीर उद्दिष्टांपुरताच डेटाचा वापर केला जावा.

• गैरवापर झाल्यास वापरकर्त्या संस्थांवर जबाबदारी निश्चिती करणे.

• नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणे.

• डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करणे.

• उल्लंघनाची माहिती सुरक्षा बोर्डाला पारदर्शक पद्धतीने द्यावी.