नवी दिल्ली : न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यासंदर्भातील याचिकांवरील निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात यावा अशी सूचना ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडल्यानंतर, त्याबाबत सकारात्मक मत व्यक्त करत खंडपीठाने निकाल राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी आज सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणे ही सध्याच्या काळाची गरज असल्याचे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. सुनावणीवेळी वेणुगोपाल यांनी सांगितले, की सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयातील प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या प्रयोगाचे यश पाहून ही प्रक्रिया इतरही न्यायालयांमध्ये अवलंबिता येऊ शकते. 

सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित असलेल्या एका वकिलाने कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या सूचनेला विरोध दर्शविला. थेट प्रक्षेपणामुळे न्यायालयीन प्रशासनावर परिणाम होऊ शकतो, तसेच त्यामुळे "फेक न्यूज' पसरविल्या जाण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या वकिलाचे म्हणणे होते. 

गर्दी कमी करण्यास मदत 

त्यानंतर खंडपीठाने नमूद केले, की खुले न्यायालय ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण किंवा रेकॉर्डिंग करता येऊ शकते, त्यामुळे न्यायालयांमध्ये होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर थेट प्रक्षेपणाचा शैक्षणिक उपयोगही होईल. 

केंद्राकडूनही हिरवा कंदील 

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग, कायद्याचा विद्यार्थी असलेला स्वप्नील त्रिपाठी याच्यासह एका बिगर सरकारी संस्थेने याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. सरन्यायाधीशांसमोर होणाऱ्या कायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीचे प्रायोगिक तत्त्वावर थेट प्रक्षेपण करण्यास किंवा