नवी दिल्ली : टूलकिट प्रकरणाशी संबंधित माहिती माध्यमांमध्ये लीक होण्याविरोधात पर्यावरणवादी दिशा रवीने (Disha Ravi) दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) अर्ज दाखल केला होता. याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर (central govt) तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. (Delhi HC pulls up central govt over failure to file reply in Disha Ravi case)

केंद्र सरकारच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त करत तुम्हाला दंड आकारला जावा का? अशी विचारणा दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी कोरोनाचं कारण देत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे कोर्टाने केंद्राला वेळ वाढवून दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात होणार आहे.

दरम्यान, नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी ऑनलाइन कागदपत्रे (टूलकिट) संदर्भात पोलिसांनी दिशा रवीला १३ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री बंगळुरू येथील घरातून अटक केली होती. त्यानंतर दिशाला दिल्लीच्या कोर्टात हजर करण्यात आले होते. दहा दिवसांनंतर कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारत दिशाला घरी जाण्यास सांगितले. २२ वर्षीय विद्यार्थीनीविरोधात पोलिसांनी भयानक पुरावे आणि अर्धवट माहिती सादर केली होती, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली होती.

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.