आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा संवेदनशील आणि न्यायप्रविष्ट असल्याने, त्याचा विधानसभेच्या कामकाजावर परिणाम होईल?

आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. संविधानातील तरतुदीनसार त्यावर निर्णय होईल. परंतु या गोष्टीचा सभागृहातील कामकाजावर परिणाम होणार नाही. विधानसभा हे राज्यातील सर्वोच्च सभागृह आहे. देशात महाराष्ट्र विधानसभेला महत्त्वाचे विधिमंडळ मानले जाते. हा गौरव कायम ठेवण्याचे काम विधीमंडळातील सर्व सदस्य करतील, याची खात्री आहे.

शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्षाची चुणूक विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात दिसली होती. पावसाळी अधिवेशनातही गोंधळाची शक्यता आहे?

असे वाटत नाही. नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात साडेआठ ते नऊ तास चर्चा झाली. केवळ काही मिनिटे गोंधळात गेली. सर्वच गटनेत्यांचे वरिष्ठांचे आणि आमदारांचे सहकार्य मिळाले. येत्या काळातही ज्या सदस्यांना आपले मुद्दे महत्त्वाचे वाटत असतील त्यांना सभागृहाच्या सहमतीने ते मांडण्याची संधी दिली जाईल.

मागील अधिवेशनांचा काळ गदारोळाचा राहिला आहे.

लोकसभेनंतर सर्वाधिक काळ अधिवेशन चालत असेल तर ते महाराष्ट्रात. आपली राजकीय संस्कृती पाहता सभागृहामध्ये होणारा गोंधळ इतर राज्यांच्या तुलनेत अतिशय सौम्य आहे. आपण ही संस्कृती जपली तर विधिमंडळाच्या कामकाजाचा आलेख आणखी उंचावेल. गोंधळ कमी झाला तर अधिकाधिक सदस्यांना आपले म्हणणे मांडता येईल.

तुमच्याकडे अडीच वर्षांचा काळ आहे. त्यातील तुमचे प्राधान्यक्रम कशाला असेल?

विधानसभेचे महत्त्वाचे काम आहे विधेयके मंजूर करणे. या विधेयकांचा परिणाम प्रत्येकावर होतो. त्यामुळे गोंधळात किंवा चर्चा न करता विधेयके मंजूर होत असतील तर तो जनतेचा विश्वासघात ठरेल. कोणत्याही परिस्थितीत चर्चेविना विधेयके मंजूर होता कामा नये, याला सर्वोच्च प्राधान्य असेल. बोलायला कमी वेळ मिळणे किंवा बोलण्याची संधीच न मिळणे ही नव्या सदस्यांची तक्रार असते त्यांना अधिकाधिक संधी देण्याची काळजी घेतली जाईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संसदीय कार्यपद्धतीची विधिमंडळ कामकाजात अंमलबजावणी करणे, कामकाजासाठी जगभरातील नवे तंत्रज्ञान विधिमंडळात आणणे आणि महाराष्ट्र विधानसभा ‘पेपरलेस’ करणे याला प्राधान्य असेल. कोरोनासारख्या परिस्थितीमध्ये अधिवेशन ऑनलाइन घेता येणे शक्य व्हावे, अशी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त विधानसभा बनविण्याचा प्रयत्न असेल.

संसदेची नवी इमारत तयार होत आहे. महाराष्ट्रातील विधानभवनाचे काय?

विधानभवनाची इमारत जुनी झाली असून समुद्राच्या अगदी किनाऱ्यावर असल्याने या इमारतीची झीजही मोठ्या प्रमाणात झाल्याने आधुनिकीकरणाची नितांत गरज आहे. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या आमदारांची मुंबईतील निवासाची सोय हा नेहमीच अडचणीचा मुद्दा राहिला आहे. तो सोडविण्यालाही प्राधान्य दिले जाईल. आमदारांसाठी आधुनिक निवास हवा यासाठी ‘मनोरा’ आमदार निवासाची उभारणी गरजेची आहे. याबाबत मागील आठवड्यात बैठकही घेतली आहे.

सभागृहात माजी अध्यक्ष आणि प्रदीर्घ विधिमंडळ कारकीर्द असलेले नेते आहेत. त्यांचे दडपण वाटते?

हे खरे आहे. पण त्यांच्या उपस्थितीचा मला फायदाच होईल. कारण या १४ व्या विधानसभेत हरिभाऊ बागडे, दिलीप वळसे पाटील, याच विधानसभेचे अध्यक्ष राहिलेले नाना पटोले, अध्यक्षांअभावी वर्षभर विधानसभेचे कामकाज हाताळणारे माजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे माजी पीठासीन अधिकारी आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि सल्ल्याची कामकाजात मदतच होईल.

महाराष्ट्रातील सत्ताबदलानंतर विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन लवकरच सुरू होत आहे. आमदारांच्या अपात्रतेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सामना रंगणार आहे. त्यासोबतच राज्यातील आतापर्यंतचे सर्वात तरुण विधानसभाध्यक्ष झालेले राहुल नार्वेकर यांचाही हा परिक्षेचा काळ असणार आहे. या अधिवेशनाच्या तयारीसंदर्भात त्यांच्याशी झालेली बातचीत.

- अजय बुवा