वाराणसीतील काशी विश्वेश्वर मंदिर- ज्ञानव्यापी मशिद विषयीच्या याचिकेवर मशिदीचं व्हीडीओ सर्वेसाठी वाराणसी कोर्टाने परवानगी दिली होती, पुढे अलाहाबाद कोर्टाने देखील वाराणसी कोर्टाचा निर्णय अबाधित ठेवला होता, पण मुस्लिम पक्षकार असलेल्या अंजुमन इंतजामिया कमिटीकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली, यावर कोर्ट शुक्रवारी निकाल देणार आहे. मशिद ट्रस्टकडुन 'प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१' चा संदर्भ देत युक्तीवाद करण्यात आला. हा कायदा रद्द करण्याची मागणीही देखील करण्यात येत आहे. (Dnyanvapi row)

१९९१ चा प्लेसेज ऑफ वर्शिप कायद्यात नेमकं काय सांगण्यात आलंय-

कायद्याच्या सेक्शन 3 मध्ये -कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या छोट्या किंवा मोठ्या भागामध्ये बदल करता येणार नाही तसंच एका धार्मिक स्थळाचं इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळामध्ये रुपांतर करता येणार नाही.

सेक्शन 4(1)- १५ ऑगस्ट १९४७ च्या वेळी ज्या स्थितीत धार्मिक स्थंळ होती, त्याच स्थितीत ती राहतील

सेक्शन 4(2)मध्ये कोणतंही धार्मिक स्थळ जे १५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये ज्या परिस्थितीत होते त्याच्यामध्ये बदल करण्याविषयी कोणताही खटला दाखल करता येणार नाही. जर करण्यात आला तर तो रद्द केला जाईल अशीही तरतूद करण्यात आलीय.

कायद्याचे अभ्यासक नितीश नवसागरे यांनी १९९१ चा प्लेसेज ऑफ वर्शिप कायद्याविषयी सकाळ डिजिटलला सांगितलं, ''या कायद्या नुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जी धार्मिक स्थळे ज्या धर्म समुदयाच्या ताब्यात होती, भविष्यात देखील ती त्याच्याच मालकीची असतील. म्हणजे जिथे स्वातंत्र्याच्या दिवशी एक मंदिर होते, तेथे पूर्वी मशीद जरी असली तरी तेथे मंदिरच राहील. तसेच तेथे आता मशीद असेल तर तेथे पूर्वी मंदिर होते असला दावा चालणार नाही, तेथे मशिदच राहील. या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धर्माच्या उपासनेचे स्थान अन्य कोणत्याही धर्माच्या उपासनास्थळामध्ये रुपांतरीत केले जाऊ शकत नाही.

शिक्षेची तरतूद-

१९९१ च्या प्रार्थनास्थळांमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर एक ते तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

अभ्यासक नितीश नवसागरे म्हणाले,'' अयोध्येतील राम जन्मभूमी बाबरी मशिदच्या कोर्टातील वादाला या कायद्यातील कक्षेतून वगळण्यात आले होते. परंतु हा कायदा काशीसह इतर सर्व उपस्नास्थळांना लागू होतो आणि ते आजही लागू आहे.''

या कायद्याला भारतीय जनता पक्षाने संसदे मध्ये विरोध केले होता. परंतु तेव्हा भारतीय जनता पक्षाकडे संसदेमध्ये बहुमत नव्हते. मुसलमानांना खुश करण्यासाठी आणि आपली वोट बँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा कायदा बनवला गेला आहे’ अशी खिल्ली सुद्धा उडविली होती.

बाबरी -राममंदिर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिला होता अभिप्राय-

२०१९ सालच्या अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालात खंडपीठाने या कायद्याची घटनात्मकता मान्य केली. हा कायदा घटनेचे धर्मनिरपेक्ष मूल्ये प्रकट करतो व प्रतिगामी प्रवृत्तींचा कडक प्रतिबंधित करतो असा अभिप्राय दिला आहे.

भाजप नेते आणि वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी २०२० या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा कायदा म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा भंग करणारा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 1991 चा प्रार्थना स्थळाचा कायदा रद्द करण्यात यावा असा ट्विटर ट्रेन्डही सुरुय. या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकार सांगणाऱ्या कलम २५,२६ आणि २९ चा भंग होतो असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हंटलंय.

शंकरराव चव्हाणांनी आणला होता कायदा-

१० सप्टेंबर १९९१ साली गृहमंत्री असताना शंकरराव चव्हाणांनी हे विधेयक संसदेत मांडलं होतं. पुढे राज्यसभेत या विधेयकावर त्यांनी केलेलं भाषणही गाजलं होतं. म्हणजेच मराठी नेत्याने हा कायदा आणला होता.