Desh : ब्रिटिश कालीन शेकडो कायद्यांमधील देशद्रोहाच्या कायद्यासंदर्भात विधी आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. देशद्रोहाच्या कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे विधी आयोगाने म्हटले आहे. त्या सुधारणा करून हा कायदा कायम ठेवावा असा अहवाल विधी आयोगाने केंद्र सरकारकडे सादर केले आहे.

2014 मध्ये जेव्हा भाजप सरकार स्थापन झाले तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी ब्रिटिश कालीन अनेक कायदे काढून टाकले. देशद्रोहाचा कायदा हा पण इंग्रजांच्याच काळातील आहे. तो रद्द केल्याने देशाच्या अखंडतेवर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो असे अहवालात म्हटले आहे. विधी आयोगाने या कायद्याचा अहवाल (IPC चे कलम 124(A)) सरकारला सादर केला आहे.

देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून काही सुरक्षा उपायांसह तो कायम ठेवला पाहिजे. तरतुदीच्या वापराबाबत अधिक स्पष्टतेसाठी काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. कलम 124A च्या गैरवापराबद्दलच्या मतांची दखल घेऊन केंद्र सरकारने ते थांबवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे अहवालात म्हटले आहे. जेणेकरून त्यात अधिक पारदर्शकता येईल.

सरकारला दिलेल्या सूचना

22 व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी (निवृत्त) यांनीही काही सूचना केल्या आहेत. अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की आयपीसीच्या कलम 124A सारख्या तरतुदीच्या अनुपस्थितीत सरकारच्या विरोधात हिंसाचाराची कोणतीही अभिव्यक्ती निश्चितपणे विशेष कायदे आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल.

ज्यामध्ये आरोपींना कुठेही सामोरे जावे लागणार नाही. अहवालात म्हटले आहे की IPC चे कलम 124A केवळ काही देशांनी तसे केले आहे या आधारावर रद्द केले जाऊ शकत नाही. कारण असे करणे म्हणजे भारतातील ग्राउंड रिअॅलिटीकडे डोळेझाक करण्यासारखे आहे.