नवी दिल्ली : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून चार लाख कोटी रुपयांची कृषी कर्जमाफी होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मात्र धोक्‍याचा इशारा दिला आहे. अशाप्रकारच्या कर्जमाफीमुळे सरकारसमोर असंख्य आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, तसेच गुंतवणूकदेखील थांबू शकते असे त्यांनी म्हटले आहे.

कृषी कर्जमाफी हा राजकीय आश्‍वासनांचा भाग असता कामा नये, असेही त्यांनी नमूद केले. ते येथे "ऍन इकॉनॉमिक स्ट्रॅटेजी फॉर इंडिया' या अहवालाच्या प्रकाशनसमारंभात बोलत होते. 

राजन म्हणाले, ""कृषी कर्जमाफीचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत नाही, मुख्य प्रवाहाशी जोडल्या गेलेले मूठभर शेतकरी याचा लाभ घेतात, गरीब मात्र त्यापासून वंचित राहतात. कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय आश्‍वासनांचा भाग असता कामा नये, या संदर्भात आपण निवडणूक आयोगालादेखील पत्र लिहिले आहे. याचा परिणाम केवळ गुंतवणुकीवरच होतो असे नाही, तर कर्जमाफी देणाऱ्या राज्यांवरील आर्थिक बोजाही त्यामुळे वाढतो. मागील पाच वर्षांमध्ये विविध राजकीय पक्षांनी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिल्याचे दिसते. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतदेखील काही राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये कृषी कर्जमाफी आणि किमान हमीभाव वाढविण्याच्या मुद्याचा समावेश दिसून येतो.'' 

आर्थिक वेग पुरेसा नाही 
शेतीवर येणाऱ्या ताणाचा निश्‍चितपणे विचार व्हायला हवा, पण कृषी कर्जमाफीचा खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांना लाभ होतो का हे पाहणेदेखील गरजेचे आहे. काही मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळतो असे निदर्शनास आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले, अपुऱ्या रोजगारावर भाष्य करताना ते म्हणाले की, सध्याचा आर्थिक वाढीचा सात टक्के एवढा दर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास पुरेसा नाही.