नवी दिल्ली : कोणत्याही राज्य सरकारने अथवा केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला हंगामी पोलिस महासंचालक म्हणून नेमू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांना दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पोलिस यंत्रणेतील सुधारणेसाठी अनेक सूचना जारी केल्या. 

पोलिस सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये दिलेल्या निकालामध्ये बदल करण्याची विनंती करत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने याबाबत सूचना केल्या. हंगामी पोलिस महासंचालकाची नेमणूक न करण्याबरोबरच सर्व राज्यांनी त्यांच्याकडील महासंचालकपदासाठी अथवा पोलिस आयुक्तपदासाठी योग्य अशा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. या यादीचा संदर्भ घेऊन "यूपीएससी' पदासाठी सर्वांत योग्य तीन अधिकाऱ्यांची नावे राज्यांकडे पाठविणार असून, यापैकी कोणाचीही निवड राज्य सरकार करू शकते, असे न्यायालयाने सांगितले. महासंचालक पदावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्याला पुरेसा कार्यकाल मिळेल, याकडे लक्ष देण्याची सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली. तसेच, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत एखाद्या राज्याने विधिमंडळात काही कायदा केला असेल, तर तो तूर्त स्थगित केल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये पोलिस सुधारणांबाबतच्या आदेशावर अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. महासंचालकपदासाठी दोन वर्षांचा निश्‍चित कालावधी आणि इतर काही आदेश न्यायालयाने त्या वेळी दिले होते.