नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अर्थव्यवस्थेतील मंदी खूपच चिंताजनक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. ऊर्जा क्षेत्र, बिगर बॅंकिंग वित्तीय क्षेत्रांच्यासंदर्भात सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता असून नव्या सुधारणांचा आराखडा आखण्याची गरज आहे. जेणेकरून खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असेही पुढे राजन म्हणाले.

रघुराम राजन 2013 ते 2016 दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर होते. केंद्र सरकारशी त्यांचे मतभेद झाल्यामुळे त्यांना दुसऱ्यांदा संधी नाकारण्यात आली होती. मोदी सरकारचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रम्यणन यांनी अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरांसंदर्भात मांडलेल्या अभ्यासाकडे बोट दाखवून राजन यांनी देशाच्या जीडीपीची आकडेमोड करण्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याचीही सूचना मांडली.

खासगी क्षेत्रातील विश्लेषकांनी वेगवेगळे विकासदराचे उद्दिष्ट मांडले आहे. मात्र, त्यातील बहुतांश विकासदर हे सरकारच्या संभाव्य विकासदरापेक्षा कमी आहे. मला असे वाटते की, अर्थव्यवस्थेचे थंडावणे हे खरोखरच खूप चिंताजनक आहे, असे मत राजन यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना मांडले आहे.

2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर खालावत 6.8 टक्क्यांवर आला आहे. 2014-15 नंतरचा हा सर्वात कमी विकासदर आहे. विविध खासगी विश्लेषक आणि रिझर्व्ह बँकेचा चालू आर्थिक वर्षातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराचा अंदाज हा सरकारच्या 7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमीच आहे.

2008 च्या जागतिक मंदीची सद्य परिस्थितीशी तुलना करता आज बँका चांगल्या परिस्थितीत आहेत. इतिहासाची याप्रकारे पुनरावृत्ती होत नसते. 2008 मध्ये बँकांनी जास्त कर्जवाटप केले होते. यावेळेस तुलनेने परिस्थिती वेगळी आहे. मात्र, त्याचबरोबर प्रत्येक देशात अर्थव्यवस्थेची आणि बँकांची परिस्थिती वेगवेगळी आहे.

अमेरिकेत काही कॉर्पोरेट क्षेत्रांमध्ये कर्जाची थकबाकी प्रचंड आहे. चीनमध्येही उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्यात आली आहेत. या देशांच्या सरकारांवरही प्रचंड कर्ज आहे. 2008 मध्ये बँकांनी दिलेली कर्ज हा मोठा घटक होता. आजची परिस्थिती चांगली आहे म्हणण्यापेक्षा वेगळी आहे, असे म्हणता येईल. मी काही मोठ्या आर्थिक अरिष्टाची भविष्यवाणी करू शकत नाही. मात्र, जेव्हा ते येईल तेव्हा त्यामागची कारणे वेगळी असतील. आज वित्तसंस्थांमुळे मोठे अरिष्ट उद्भवलेले नाही. मात्र व्यापार, जागतिक गुंतवणूक हे मुद्दे जास्त चिंताजनक आहेत.

जर आपण खरोखरच याकडे बारकाईने लक्ष दिले नाही, तर जुनी जागतिक व्यवस्था कोलमडून पडेल. मात्र, तिची जागा घेण्यासाठी कोणतीही नवी व्यवस्था समोर आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक देशाने स्वत:चे हित कसे जपावे याचे कोणतेही मॉडेल आपल्यासमोर नाही. मोठे आर्थिक अरिष्ट येऊ घातले आहे असे मी म्हणत नाही, मात्र परिस्थिती फार वेगळी आहे. त्यामुळे फक्त जुन्या प्रश्नांवरच उत्तरे शोधून भागणार नाही तर नवी संकटे येऊ नयेत याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे, असे मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले आहे.