नवी दिल्ली : निती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत मुद्दे मांडण्यासाठी कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचे मार्गदर्शन घेतले. नद्यांचे पुनरुज्जीवन, कृषी क्षेत्रातील सुधारणा, वन कायदा आदी मुद्द्यांवर डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना सूचना केल्या.

राष्ट्रपती भवनात होणाऱ्या निती आयोगाच्या प्रशासकीय बैठकीच्या आधी कॉंग्रेस मुख्यालयात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासमवेत कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. तीत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी यांच्यासोबतच कर्नाटकमधील धर्मनिरपेक्ष जनता दल-कॉंग्रेस आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हेदेखील सहभागी झाले होते. मात्र, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी निती आयोगाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे. 
यूपीए सरकारच्या काळातील योजनांचा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने मांडलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनांचा पाठपुरावा सरकारकडे करावा, अशा सूचना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या वेळी मुख्यमंत्र्यांना केल्या.

दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेता या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची असलेली आवश्‍यकता, कृषी उत्पादनवाढीसाठी तंत्रज्ञान वापर, गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्याने प्रयत्नांची असलेली गरज, नक्षलवादी हिंसाचारग्रस्त भागात पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे, वन कायद्यात आदिवासींना अनुकूल अशी दुरुस्ती करणे, यावर चर्चा झाली.