नवी दिल्ली : केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाच्या आधारे कॉंग्रेसने मोदी सरकारच्या आर्थिक प्रगतीच्या दाव्यांची खिल्ली उडविताना संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळातील आर्थिक प्रगती सर्वोत्तम असल्याचा दावा केला आहे. "यूपीए'ने गाठलेले 8.026 टक्के सरासरी वार्षिक एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) हा धोरण लकवा होता काय? असा खोचक सवालही कॉंग्रेसने केला आहे. 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या "रिअल सेक्‍टर'शी संबंधित समितीच्या अध्ययनातून पुढे आलेले निष्कर्ष मांडणारा अहवाल केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. विकासदर निश्‍चितीसाठी किंमत निर्देशांकाचे 2004-05 हे आधारभूत वर्ष मोदी सरकारच्या कार्यकाळात 2015 मध्ये बदलण्यात येऊन 2011-12 हे सुधारित आधारभूत वर्ष करण्यात आले. या सुधारित निर्देशांकानुसार 1994-95 ते 2013-14 या 20 वर्षातील विकासदराबाबतची आकडेवारी यात मांडण्यात आली आहे. या अहवालाच्या आधारे कॉंग्रेसने, मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील विकासदर कमी असल्याचा दावा करताना आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅंडलवर सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातील तक्ता मांडला आहे. 

2011-12 च्या आधारभूत वर्षानुसार समोर आलेली "जीडीपी'ची मागील काळातील सुधारित आकडेवारी पाहता सध्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या तुलनेत आधीच्या "यूपीए' सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील जीडीपी अधिक असल्याचा दावा कॉंग्रेसने केला आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या विकासदराशी निगडित पूर्व तपशिलाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2004-05 ते 2013-14 या दहा वर्षांमध्ये आर्थिक मंदी, युरोझोन संकट, खनिज तेलाचे भडकलेले भाव, यांसारखी संकटे असतानाही विकासदराची वार्षिक सरासरी 8.026 टक्के होती. 2014-18 या काळात अनुकूल परिस्थिती असतानाही 7.55 टक्के विकासदराशी तुलना केल्यास हा धोरण लकवा होता काय? असा खोचक सवाल कॉंग्रेसने केला आहे. 

सरकारची सारवासारव 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने प्रायोगित तत्त्वावर केलेल्या अध्ययनातून मांडलेली आकडेवारी आहे. ही अधिकृत सरकारी आकडेवारी नाही. अधिकृत आकडेवारी महिनाभरानंतर जाहीर होईल, अशी सारवासारव सरकारी सूत्रांनी केली आहे.