जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला (Faruk Abdullah) यांची ईडीने (ED) मनी लाँड्रिंग प्रकरणी मंगळवारी (ता. ३१) तीन तासांहून अधिक काळ चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनमधील कथित आर्थिक अनियमिततेशी संबंधित आहे. श्रीनगरचे लोकसभा खासदार अब्दुल्ला सकाळी ११ वाजता राजबाग येथील ईडी कार्यालयात पोहोचले. माजी मुख्यमंत्र्यांनी आत जाण्यापूर्वी पत्रकारांशीही संवाद साधला. यावेळी त्यांनी काही आरोपही केले. (ED interrogated Farooq Abdullah for three hours)

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला (Faruk Abdullah) यांनी या चौकशीचा संबंध जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीशी जोडला. समन्सबाबत फार काही बोलणार नाही. निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत ते आम्हाला त्रास देतील, असे अब्दुल्ला म्हणाले. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या प्रश्नोत्तराच्या फेरीनंतर ते कार्यालयातून बाहेर पडताना निवांत दिसले. परंतु, बाहेर वाट पाहणाऱ्या माध्यमांच्या प्रश्नांना त्यांनी फारशी उत्तरे दिली नाहीत.

२७ मे रोजी ईडीने (ED) अब्दुल्ला यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात श्रीनगर कार्यालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते. ८४ वर्षीय अब्दुल्ला जे पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे तीन वेळा मुख्यमंत्री होते, त्यांनी २०१९ मध्ये याच प्रकरणात त्यांचे म्हणणे नोंदवले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नॅशनल कॉन्फरन्सने सांगितले की, वरिष्ठ नेते भूतकाळातील अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत राहतील.

यापूर्वीच २१ कोटींची मालमत्ता केली जप्त

फारुख अब्दुल्ला हे २००१ ते २०१२ पर्यंत जेकेसीएचे (JKCA) अध्यक्ष होते. २००४ ते २००९ दरम्यान कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि ईडीद्वारे (ED) चौकशी केली जात आहे. ईडीने यापूर्वीच २१ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये अब्दुल्ला (Faruk Abdullah) यांच्या ११.८६ कोटींच्या स्थावर मालमत्तेचा समावेश आहे.

५१.९० कोटींचा गैरवापर

आतापर्यंतच्या तपासात असे समोर आले आहे की अहसान अहमद मिर्झा नावाच्या व्यक्तीने जेकेसीएच्या इतर कार्यकर्त्यांसोबत जेकेसीएच्या ५१.९० कोटी निधीचा गैरवापर केला. श्रीनगरमधील राममुन्शी बाग पोलिस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे जेकेसीएच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगची (Money laundering case) चौकशी सुरू केली. नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.