नवी दिल्ली - ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने एका कॅन्सरग्रस्त रुग्णाचा जामीन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत अधिकाऱ्याला एक लाख रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले आहे. दंडाच्या रकमेपैकी ५० हजार रुपये राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे, तर उर्वरित रक्कम सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थी व सामंजस्य प्रकल्प समितीकडे जाईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे. सहाय्यक संचालक (ईडी) विरुद्ध कमल एहसान खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हा आदेश दिला. (Supreme Court news in Marathi )

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून कर्करोगाच्या रुग्णाला मिळालेल्या जामीनाविरोधात ईडीच्या सहाय्यक संचालकांनी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती एम. एम. संद्रेश यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत ही कोर्टाचा वेळ वाया घालवणारी कृती असल्याचे म्हटलं. रुग्णाच्या जामिनाविरोधात ईडी अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणं बलिशपणाचं असल्याचं न्यायमूर्तींनी म्हटलं.

दुसरीकडे, एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सुप्रीम कोर्टाने 1 हजारहून अधिक खटले रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. हे खटले २०१४ ते २०२० या कालावधीत दाखल करण्यात आले होते. कोर्टाने ही सर्व प्रकरणे दुरुस्तीसाठी अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्डकडे पाठविली आहेत. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, याचिकांची चूक सुधारण्याची ही शेवटची संधी ऑन रेकॉर्डवरील वकिलांना आहे.