बंगळूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना करचुकवेगिरीचे खटले सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात प्राप्तीकर विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली. शिवकुमार सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर झाले. ते जे काही विचारतील, ते मी उत्तर देईन. कोणताही संकोच नाही, असे त्यांनी ईडी कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केलेल्या काही निरीक्षणांना स्थगिती दिली. न्यायालयाने या प्रकरणी चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आणि सहा आठवड्यांनंतर विचारार्थ मांडले. अधिकाऱ्याने केलेल्या फौजदारी तक्रारीची दखल घेण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या अधिकारावर उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर अंतरिम स्थगिती असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्राप्तीकर विभाग नव्याने खटला भरण्यास खुला आहे. प्रतिवादी व आयकर विभागाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतागी आणि सी. ए. सुंदरम यांची सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाचा आदेश आला.

एप्रिल २०२१ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मधील छाप्याशी संबंधित तीन प्रकरणांमध्ये त्यांना दोषमुक्त करण्याच्या २८ फेब्रुवारी २०१९ च्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध विभागाच्या फेरविचार याचिका फेटाळल्या होत्या. प्राप्तीकर विभागाने शिवकुमार यांच्या विरोधात २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या वर्षात अनुक्रमे ३.१४ कोटी, २.५६ कोटी आणि ७.०८ कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याप्रकरणी तीन तक्रारी दाखल केल्या होत्या.