नवी दिल्ली - प्रस्तावित जनगणना-2019च्या (एनपीआर) प्रक्रियेबाबत बाबूशाहीच्या मार्फत विरोधातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मनधरणीच्या हालचाली सुरू झाल्याचे स्पष्ट आहे. एनआरसी लागू करण्याची इतक्‍यात काही योजना नाही असेही मुख्यमंत्र्यांना सांगितले जाणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सीएएप्रमाणेच एनपीआरची सर्व  प्रक्रियाही अल्पसंख्याक समाजाच्या थेट विरोधातील असल्याची भावना संपूर्ण ईशान्य भारतासह देशाच्या अनेक राज्यांत आहे. त्यामुळेच अमरिंदरसिंग (पंजाब), ममता बॅनर्जी (पं बंगाल), पी विजयन (केरळ), कमलनाथ (मध्य प्रदेश), अशोक गेहलोत (राजस्थान), भूपेश बघेल (छत्तीसगड) व दिल्लीत विक्रमी विजय मिळविणारे अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्र्यांनी एनपीआरलाही विरोध केला आहे.

Article 370 : 'जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक त्यामुळे...'; भारताचा तुर्कीला सज्जड दम!

केरळने, जनगणना प्रक्रिया करायची तर करा पण आम्ही नवे एनपीआर अजिबात लागू करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांनी विरोधातील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांच्या शंका-आशंका दूर करण्याच्या मोहीमेवर दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे निश्‍चित केले. जनगणना आयुक्त विवेक जोशी यांनी अमरिंदसिंग यांच्याशी चर्चेदरम्यान जनगणना 2021 साठी हाऊसलिस्टिंगच्या टप्प्यांची माहिती दिली. याबरोबरच प्रस्तावित एनपीआरच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया कशी राबविली जाईल व त्यात कोणतेही कागद दाखविण्याची सक्ती जनगणना अधिकारी करणार नाहीत, कौटुंबीक माहिती देणे संबंधितांवर ऐच्छिक राहील, याचीही माहिती त्यांना दिली. एनपीआरची अंमलबजावणी केवळ जनगणना एवढ्यापुरतीच मर्यादित न ठेवता मोदी सरकारने त्यात पालकांचे जन्मस्थान, त्यांच्या जन्माच्या तारखा यासारखे काही नवे मुद्दे घुसडले आहेत.