नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. यामुळं शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोग आता मोकळं झालं आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा झटका मानला जात आहे. (Election Commission is free to decide on Shiv Sena party symbol)

सुप्रीम कोर्टात आज सकाळपासून शिवसेनेबाबतच्या विविध याचिकांवर पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत शेवटी कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निकालाबाबत अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यामुळं हा शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा असून उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेसाठी झटका आहे. त्यामुळं आता उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणं हे ठरवेल की, चिन्ह कोणाला जाईल आणि पक्ष कोणाचा आहे"

यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं दोन प्रकारचे थेट आदेश दिले आहेत. यामध्ये कोर्टानं मूळ शिवसेनेचा अर्ज फेटाळला असून शिंदे गटाचा अर्ज स्विकारला आहे. यामध्ये कोर्टानं एकाच वाक्यात आदेश दिला की, उद्धव ठाकरेंचा अर्ज नाकारण्यात आला असून निवडणूक आयोग त्यांचं कामकाज पुढे चालू ठेवेल, असंही यावेळी अॅड. शिंदे यांनी सांगितलं.

यामध्ये कोर्टानं म्हटलं की, निवडणूक आयोग आणि घटनेतील १०वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे. तर घटनेतील १० वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळं पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते.