नवी दिल्ली - निवडणुकांच्या (Election) प्रचारादरम्यान (Publicity) विविध राजकीय पक्षांकडून (Political Party) दिली जाणारी मोफत वस्तूंची (Free Gift) आश्वासने आणि अन्य लोकानुनयी घोषणांच्या मुद्याची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज गंभीर दखल घेतली.

एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. बऱ्याचदा या मोफत वस्तूंच्या वाटपाचे बजेट ही नियमित बजेटपेक्षा अधिक असल्याचे दिसून आले आहे, अशी चिंताही न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली. विविध प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा करण्याबरोबरच जनतेला मोफत वस्तूंची आमिषे दाखविणाऱ्या राजकीय पक्षांचे चिन्ह जप्त करण्यात यावे आणि अशा पक्षांची नोंदणी देखील रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना संबंधित यंत्रणांना चार आठवड्यांच्या आत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. भाजप नेते आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबतची याचिका सादर केली आहे.

सध्या पाचही राज्यांमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी शिगेला पोचली असताना मतदारांना मोफत वस्तू देण्याची आमिषे दाखविले जात आहेत. राजकीय कौल मिळविण्यासाठी अशा लोकप्रिय घोषणांवर बंदी घालण्यात यावी कारण त्यामुळे घटनात्मक मूल्यांचे उल्लंघन होते. निवडणूक आयोगाने देखील अशा घोषणा रोखण्यासाठी उपाय आखावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. उपाध्याय यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी आज युक्तिवाद केला.

तरीही तो गुन्हा ठरत नाही

मोफत वस्तू देण्याच्या आश्वासनांना आळा घालण्यासाठी एक कायदाच तयार करावा लागेल. अशी आश्वासने देणाऱ्या पक्षांची चिन्हे जप्त केली जावीत किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करावी. शेवटी याची किंमत लोकांना चुकवावी लागते असा दावाही याचिकेत केला. पुढील वेळी सुनावणी होत असताना पक्षांना त्यात पक्षकार म्हणून सामावून घेता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. वारेमाप आश्वासने देणारा पक्ष निवडून येण्याची शक्यता अधिक असते, हे असे करणे चुकीचे असताना देखील कायद्याच्या कक्षेमध्ये हे कृत्य भ्रष्टाचार ठरत नाही अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.

केवळ एकच बैठक

मोफत वस्तूंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यावर आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच निश्चित केली आहेत पण त्यात काही दम नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कायदा कशासाठी हवा?

प्रत्येकच राजकीय पक्ष या मोफत वस्तूंच्या आश्वासनांबाबत असेच वागत असेल तर तुम्ही या शपथपत्रामध्ये केवळ दोनच राजकीय पक्षांचा कशासाठी उल्लेख केला आहे? अशी विचारणा केली. तुम्ही आमच्यासमोर कायद्याचा मुद्दा मांडला आहे पण हा कायदा नेमका कशासाठी आणला जावा हे मात्र सांगितलेले नाही असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.