नवी दिल्ली - दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी (indira Gandhi) यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (Congress) सरकारने १९७५ साली लागू केलेल्या आणीबाणीला पूर्णपणे घटनाबाह्य घोषित केले जावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आज याबाबत केंद्र सरकारला मत मांडण्यास सांगितले आहे. एका ९४ वर्षीय महिलेने याबाबतची याचिका सादर करत २५ कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. 

काँग्रेसनं अखेर करुन दाखवलं; कमळ फुलता फुलता कोमजलं!​

न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज याचिकाकर्त्या महिलेस तिच्या याचिकेमध्ये काही सुधारणा करत शुक्रवारी पुन्हा नव्याने ही याचिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खंडपीठामध्ये न्या. दिनेश माहेश्‍वरी आणि ह्रषीकेश रॉय यांचाही समावेश आहे. आता ४५ वर्षांच्या अवधीनंतर आणीबाणीची घटनात्मक वैधता तपासणे शक्य आहे का किंवा तसे करणे योग्य ठरेल काय याचीही पडताळणी केली जाणार असल्याचे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले. 

लॉकडाउनच्या काळात गीर गाईच्या दुधाला दुप्पट मागणी वाढली

जखमा उकरून काढण्यास नकार 
आणीबाणीचे सर्वच पैलू उघड करण्यास न्यायालयाने आज नकार दिला. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झालेला असू शकतो त्यामुळे आता ४५ वर्षांनी या जखमा उकरून काढणे योग्य होणार नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले पण या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर मात्र सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली. 

sanjay gandhi: संजय गांधींना नेते-कार्यकर्ते का घाबरायचे?

ते घडायला नको होते 
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना विधिज्ञ हरीश साळवे म्हणाले की, ‘‘ येथे सत्तेचा गैरवापर करून घटनात्मक गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. नागरिकांचे हक्क जेव्हा गोठविले जातात तेव्हा हेच तत्त्व लागू होते. त्यामुळे या ऐतिहासिक घटनेची नव्याने पडताळणी होणे गरजेचे आहे.’’ यावर न्या. कौल यांनी १९७५ साली जे घडले ते घडायला नको होते असे मत मांडले. याचिकाकर्त्यां महिलेच्या पतीला आणीबाणीच्या काळात १९ महिन्यांसाठी ताब्यात घेण्यात आले होते.