नागपूर : दुर्गम भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी करताना भाषेची अडचण निर्माण होत असते. त्यामुळे विषय समजून घेताना अनेक अडचणींना या विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागते. या अडचणींवर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) उपाय शोधला असून देशातील २२ प्रादेशिक भाषेतून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम शिकण्याच्या निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इंग्रजीची भीती न बाळगता, विद्यार्थ्यांना आपल्याच मातृभाषेतून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेता येणार आहे.

देशात अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम संपूर्णतः इंग्रजी भाषेतून तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी चांगले, त्या विद्यार्थ्यांनाच त्यातील संकल्पना समजणे सोपे जाते. ग्रामीण आणि इतर दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात रुळल्याशिवाय अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम कळत नाही. त्यासाठी त्याला जवळपास एक ते दोन वर्षांचा कालावधी द्यावा लागतो. अनेक विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरुन ते जात असल्याने ते यातून बाद होतानाही दिसून येतात. त्यामुळे एआयसीटीईने बराच खल करीत, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषांमधून अभियांत्रिकीसारखा अभ्यासक्रम शिकता यावा, यासाठीच हा निर्णय घेतला आहे. देशात २२ प्रादेशिक भाषांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम त्यातून शिकविण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात केवळ अभिमत विद्यापीठ, महाविद्यालये आणि ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रिडीटीटेशन' (एनबीए) असलेल्या नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनामध्येच ही मुभा देण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी एआयसीटीईकडे बऱ्याच प्रमाणात अर्ज आल्याचे दिसून येत आहे.

असा असेल अभ्यासक्रम

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेत अभियांत्रिकी शिकता यावे यासाठी त्यांच्या टेक्स्टबुकचे भाषांतर करण्यासाठी एआयसीटीईने सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. त्यात सर्व यंत्र आणि संकल्पनांची नावे ही इंग्रजीत असणार आहे. मात्र, ते शिकताना प्रादेशिक भाषेचा उपयोग करता येणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी इंग्रजी या विषयाचा ग्रेडेड अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे.

एआयसीटीईने केले सर्वेक्षण -

एआयसीटीईद्वारे प्रादेशिक भाषेतून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी देशभरात सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये जवळपास ४२ टक्के विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या राज्यातील भाषेमध्ये असे शिक्षण मिळाल्यास त्याचा संकल्पना कळण्यासाठी आणि ते व्यक्त करण्यासाठी अधिक सोपे होत असल्याचे सांगितले. त्यातूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते.