प्रयागराज: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे की, भारतीय कायदा व्यवस्थेतील एखाद्या दोषी व्यक्तीलाही त्याचं शिक्षण सुरू ठेवण्याचा आणि तुरुंगातून परीक्षेला बसण्याचा अधिकार आहे, जेणेकरून तो समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकेल. (Court order on guilty person has the right to continue studies)

न्यायमूर्ती नीरज तिवारी यांनी अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला या संदर्भात निर्देश दिले. याचिकाकर्ता विद्यापीठाच्या शिस्तीचा भंग न करता बीए एलएलबी अभ्यासक्रम कसा पूर्ण करेल याविषयी पुढील तारखेला न्यायालयाला कळवण्याचे निर्देश दिले आहे. कायद्याचा विद्यार्थी असलेल्या आदिल खानला विद्यापीठातून हाकलून देण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठ प्रशासनाने त्याला ४ सप्टेबर २०१९ मध्येच काढून टाकले होते. त्याला तीन वर्षे उलटून गेले. याचिकाकर्त्याने शिक्षणादरम्यान शिस्त आणि चांगले आचरण ठेवणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही दिले होते.

दरम्यान या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, "भारतीय कायदा आणि सुव्यवस्थेत शिक्षा झालेल्या व्यक्तीलाही तुरुंगातून अभ्यास सुरू ठेवण्याचा आणि परीक्षेला बसण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही व्यक्तीला दिलेली शिक्षा पूर्वग्रहदूषित नसून सुधारात्मक असावी. याचिकाकर्त्याला त्याचा अभ्यास पूर्ण करण्यास नकार दिल्याने त्याचे करिअर खराब होऊ शकते, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच याचिकाकर्ता तरुण विद्यार्थी आहे. त्याला स्वतःला सुधारण्याची आणि जीवनात पुढं जाण्याची संधी द्यायला हवी होती," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.