मोदी सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. यानंतर १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध की अवैध याचा निर्णय होणार आहे. मात्र घटनापीठातले न्यायमूर्ती वेगवेगळी निकालपत्रं सादर करणार असल्याने या प्रकरणाची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. EWS कोट्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने घ्यायचा आहे. हा निर्णय आता ३:२ असा येणार आहे.

म्हणजे घटनापीठातल्या ३ न्यायाधीशांचं वेगळं तर २ न्यायाधीशांचं मत वेगळं आहे. त्यामुळे आता एकाच घटनापीठाकडून दोन वेगवेगळी निकालपत्रे सादर करण्यात येणार आहेत. सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी यांनी एका बाजूने तर न्यायाधीश रविंद्र भट , बेला त्रिवेदी आणि जे बी पार्डिवाला यांनी दुसऱ्या बाजूने मत दिलं आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षणावर असा निकाल येणार आहे.

कोणत्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार?

• केंद्र सरकारने 103 वी घटना दुरुस्ती करत दिलेलं 10 टक्के आरक्षण संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला तडा देणारं आहे का?

• केंद्र सरकारने खाजगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेशाबाबत राज्याला विशेष अधिकार दिल्यामुळं 103 वी घटनादुरुस्ती संविधानाच्या मूलभूत रचनेत भंग करते का?

• 103 वी घटनादुरुस्ती SEBC/OBC/SC/ST यांना EWS आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळून संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा भंग करणारी आहे का?