नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी पंजाब दौऱ्यावर असताना त्यांच्या सुरक्षेत गंभीर चूक (PM Security Breach) असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) या त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती इंद मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. याबाबत आता माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी (Kiran Bedi) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाल्या किरण बेदी? -

पंजाबमध्ये झालेल्या घटनेत पंजाब प्रशासन आणि पोलिसांची अतिशय वाईट कामगिरी दिसून येत आहे. पंजाबने या घटनेमुळे सर्व देशासमोर एक वाईट उदाहरण ठेवले आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक झाल्याचा आधी संशय होता. पण, आता ते उघड झाले आहे. पंजाब सरकार पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक करण्यास तयार होते. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील चुकीबाबत बेकायदेशीर आणि अनियमित आदेश स्वीकारण्याची मोठी किंमत अधिकाऱ्यांना मोजावी लागणार आहे. यासाठी मुख्य सचिव, डीजीपी आणि गृह सचिव देखील जबाबदार आहेत, असं किरण बेदी म्हणाल्या.

गृहमंत्रालयाच्या निवदेनात नेमकं काय होतं? -

पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्यावेळी गृहमंत्रालयानं एक निवेदन जारी केलं होतं. ''पंतप्रधान मोदी आज सकाळी भटींडामध्ये उतरले आणि हेलिकॉप्टरद्वारे ते हुसैनीवालामध्ये राष्ट्रीय शहीद स्मारकाला जाणार होते. २० मिनिटं वाट पाहून वातावरण ठीक झालं नाही. त्यामुळे त्यांनी रस्त्याने कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्याचा निर्णय घेतला. पंजाब पोलिसांच्या महासंचालकांकडून सुरक्षा व्यवस्थेबाबत दुजोरा मिळाल्यानंतर मोदींचा ताफा रवाना झाला. कार्यक्रमस्थळापासून ३० किलोमीटर अंतरावर मोदींचा ताफा उड्डाणपुलावर पोहोचला असता काही आंदोलकांनी त्यांचा ताफा रोखला. त्यामुळे मोदी १५-२० मिनिटं उड्डाण पुलावर अडकून पडले होते. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत गंभीर चूक होती. त्यामुळे त्यांना परत भटींडा विमानतळावर नेण्यात आले.'' असं त्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं होतं.

दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं असून आज यावर सुनावणी घेण्यात आली. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांच्याशिवाय एनआयएचे संचालक, पंजाबचे उच्च स्तरीय अधिकारी आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांचा समावेश आहे.