नवी दिल्ली : दिल्लीतील उत्पादनशुल्क धोरण व मद्य गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) १५ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले असून यातील ५ जणांना आज सीबीआय मुख्यालयात बोलावून त्यांची चौकशी करण्यात आली. हे सारे या गैरव्यवहारातील प्रमुख आरोपी व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे निकटवर्तीय असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे पैशाच्या देवाणघेवाणीतून झालेल्या गैरप्रकाराचे (मनी लॉंड्रिंग) प्रकरण असल्याचे तपास संस्थांचे म्हणणे आहे.

दिल्लीतील उत्पादनशुल्क धोरण व आप सरकारच्या मद्यधोरणातील कथित गैरव्यवहाराबद्दल ‘सीबीआय’ने शुक्रवारी ३१ ठिकाणी छापे घातले होते. सिसोदिया यांच्या निवासस्थानी सीबीआयने काल त्यांची १४ तासांहून अधिककाळ चौकशी केली होती. त्यांचा लॅपटॉप व मोबाईलही सीबीआयने जप्त केला होता. या छापासत्रानंतर मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारावर ‘सीबीआय’ने १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यात दिल्लीतील माजी मुख्य उत्पादनशुल्क सचिव अरुण गोपीकृष्ण, माजी उपसचिव आनंदकुमार तिवारी व पंकज भटनागर आणि ९ दारू ठेकेदार व २ कंपन्यांचा समावेश आहे.

आता ‘ईडी’ तपास करणार

सिसोदिया यांच्या चौकशीत समोर आलेल्या बाबी व त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या फाईल्स व अन्य उपकरणांतून हाती लागलेली माहिती सीबीआय सक्तवसुली संचालनालयालाही (ईडी) देत आहे. यापुढील भूमिका ‘ईडी’ची असेल असेही सांगितले जाते. ज्या १५ जणांवर आरोप आहेत त्यातील ५ जणांची आज चौकशी झाली. यात काही सरकारी अधिकारी व दारू ठेकेदार यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडूनही काही मोबाईल, लॅपटॉप, बॅंकेतील व्यवहारांची कागदपत्रे, पासबुक आदी जप्त करण्यात आली आहेत. त्यातून या गैरव्यवहारावर अधिक प्रकाश पडेल असे ‘सीबीआय’चे म्हणणे आहे.

त्यांना ‘वरून'' आदेश

सीबीआय पथकाला आपण चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत राहू असा पुनरुच्चार सिसोदिया यांनी आज केला. ‘आप’ने या प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीकेचा रोख ठेवला आहे. सीबीआय किंवा अन्य तपास संस्थांना ‘वरून'' आदेश येतात त्याप्रमाणे त्यांना काम करावे लागते असा ‘आप’ नेत्यांचा आरोप आहे. ‘सीबीआय’ला थेट पंतप्रधान कार्यालयातून (पीएमओ) कारवाईबाबत फोन येतात असे ‘आप’ चे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले आहे.