नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला  (Farooq Abdullah Sedition Case) यांना बुधवारी मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात मत असणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. फारुक अब्दुल्ला यांनी काही महिन्यांपूर्वी कलम 370 हटवण्यासंबधी वक्तव्य केलं होतं. याप्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल करत त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाची कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांच्या पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच हा दंड सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट वेलफेअर फंडमध्ये चार आठवड्यांच्या मुदतीत भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

केंद्र सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाविरोधात आपलं मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह होऊ शकत नाही. फारुख अब्दुल्ला यांच्या वक्तव्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासारखं आम्हाला काहीही आढळलं नाही, त्यामुळे आम्ही पुढील कार्यवाही सुरु करु शकत नाही. शिवाय याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी केवळ प्रसिद्धीसाठी ही याचिका दाखल केली असल्याचं दिसतंय, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच अशा प्रकारचे प्रयत्न आपल्याला रोखायला हवेत, असं म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावलं आहे. 

आत्मनिर्भर भारताचे 'ब्रह्मोस' खरेदी करणार फिलीपाईन्स; थायलंड-...

जम्मू काश्मीरला लागू असलेला विशेष दर्जा  कलम 370 हटवून काढून टाकण्यात आला होता. याविरोधात जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. चीनच्या मदतीने आम्ही जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम 370 पुन्हा अंमलात आणू, असं फारुख अब्दुल्ला म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती. फारुख अब्दुल्ला आयपीसीच्या कलम 124-A अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहेत, असं याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलं होतं. 

‘कोव्हॅक्सिन’ लस ८१ टक्के प्रभावी; भारत बायोटेकचा दावा

रजत शर्मा, डॉ. नेह श्रीवास्तव यांनी ही याचिका दाखल केली होती. फारुख अब्दुला यांना काश्मीर चीनला द्यायचा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा, असं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. फारुख अब्दुल्ला यांचं वक्तव्य आयपीसीच्या कलम 124-A अंतर्गत शिक्षेस पात्र आहे. त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा आणण्यासाठी चीनची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जावा, असं याचिकेत म्हणण्यात आलं होतं.