युनायटेड किसान मोर्चाने प्रस्तावित समितीत सामील होण्याचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. सरकारने लेखी न देता ‘फोन कॉल’वर आमंत्रण पाठवल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. यासोबतच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या (Farmers) मागण्यांबाबत समिती स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर आंदोलकांनी १३ महिन्यांपासून सुरू असलेले आंदोलन संपवले होते. (Farmers angry again in central government)

लेखीत काहीच नव्हते. सरकारकडून एक फोन कॉल आला. ज्यामध्ये आम्हाला दोन सदस्यांना नामनिर्देशित करण्यास सांगितले होते. ही एक हट्टी वृत्ती आहे, असे शेतकरी नेते दर्शन पाल म्हणाले. २२ मार्च रोजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी शेतकरी नेते युदवीर सिंह यांना फोन केला. पंतप्रधानांच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीसाठी त्यांनी दोन-तीन नावे मागितली, असे एसकेएमचे म्हणणे (United Kisan Morcha declined offer) आहे.

मौखिक संभाषण समिती, तिचे सदस्य, त्याचे आदेश आणि अटी यासारखी मूलभूत माहिती देऊ शकत नाही. तुम्ही लेखी संदर्भाशिवाय कोणतीही समिती ऐकली आहे का? हे प्रकरण अद्याप विचाराधीन असल्याने कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने भाष्य करण्यास नकार दिला. मंत्रालय पॅनेल तयार करण्याच्या दिशेने काम करत आहे कारण हे अधिकृत वचन होते, असेही दर्शन पाल म्हणाले.

ठरावाचा मसुदा पाठवला होता

७ डिसेंबरला सरकारने आंदोलन संपवण्यासाठी ठरावाचा मसुदा पाठवला होता. पत्रात केंद्राने सर्व शेतकऱ्यांना (Farmers) किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचे म्हटले होते. विशेष म्हणजे एमएसपीची कायदेशीर हमीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये समाविष्ट होती. आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चेच्या ११ फेऱ्या झाल्या. त्या निष्फळ ठरल्या.