नवी दिल्ली : पंजाब आणि हरियाणाचे हजारो शेतकरी केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. हे कायदे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारे कायदे असून ते ताबडतोब रद्द केले जावेत, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्ली बॉर्डरवर चक्का जाम केला आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनही अद्याप काही तोडगा निघालेला नाहीये. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी कायदा रद्द होणार नसून त्यातील बाबींवर अवश्य चर्चा करु, सुधारणा करु असा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 17 दिवसांपासून प्रदर्शन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रविवारी सकाळी दिल्लीला जाणाऱ्या सर्व हायवे आणि छोट्या-मोठ्या रस्त्यांना जाम करण्याची तयारी केली आहे. रात्री उशीरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानच्या शेतकऱ्यांचे जत्थे यासाठी निघाले होते. सोबतच शेतकऱ्यांनी 14 डिसेंबर रोजी कुंडली बॉर्डरवर उपोषण करायला बसण्याची देखील घोषणा केली आहे.

हेही वाचा - संसदेवरील हल्ल्याला 19 वर्षे पूर्ण; PM मोदींनी हुतात्म्यांना वाहिली श्रद्धांजली

शेतकऱ्यांनी दिल्ली बॉर्डरवर अनेक ठिकाणी ताबा घेतला आहे. याआधी शेतकऱ्यांनी शनिवारी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक टोल प्लाझा ताब्यात घेतल्यानंतर हजारो वाहने मोफतच सोडली. यादरम्यानच, हरियाणामधील शेतकऱ्यांच्या 29 प्रतिनिधी मंडळाने शनिवारी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना भेटून नव्या कायद्यांना आपलं समर्थन जाहीर केलं. शेतकरी मोर्चाचे सदस्य दर्शनपाल यांनी म्हटलं की, पंजाबच्या प्रत्येक गावातून 10-10 युवकांना कुंडली बॉर्डरवर उपस्थित राहण्याची विनंती केली गेली आहे. जर या पद्धतीने आवाहन ऐकून युवक आले तर बॉर्डरवर एक लाख 25 हजाक युवा जमा होतील. आणि त्यानंतर निर्णायक असे शांतीपूर्ण आंदोलनास सुरवात होईल.
कायदा रद्द करायचा असेल तरच चर्चा

हेही वाचा - कोरोनामुळे महसूल वसुलीवर परिणाम झाल्याने भांडवली खर्चासाठी राज्याला ५१४ कोटी
सिंघु बॉर्डरवर शेतकरी नेते कंवलप्रीत सिंह पन्नू यांनी म्हटलं की जर सरकार चर्चा करु इच्छित असेल तर आम्ही तयार आहोत. परंतु, आधी हे तीन कायदे रद्द करण्याच्या आमच्या मुख्य मागणीवर चर्चा व्हावी, नंतर अन्य बाबींवर चर्चा होईल. त्यांनी सरकार आंदोलन कमकुवत करण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोपही केला. मागण्या मान्य न झाल्यास आमरण उपोषण भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी यांनी म्हटलं की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या जर मान्य केल्या गेल्या नाहीत तर 19 डिसेंबरपासून आमरण उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे.