नवी दिल्ली : कृषी कायदे संसदेत मंजूर झाल्यानंतर मोठा गदारोळ माजला होता. शेतकऱ्यांनी याविरोधात मोठं आंदोलन उभा केलं होतं, ज्याला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, शेतकऱ्यांशी अनेक चर्चा केल्यानंतरही केंद्र सरकार हे कायदे मागे घ्यायला तयार नव्हतं. दरम्यान, शेकडो शेतकऱ्यांचा जीव गमवायला लागला. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारला आंदोलकांपुढं नमतं घ्यावं लागलं आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. तरीही शेतकरी आंदोलनावर ठाम होते. सरकारनं संसदेत हे कायदे मागे घेतल्यानंतर तसेच या कायद्यांव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या सहा प्रश्नांवर लेखी हमी दिल्यानंतरच हे आंदोलन मागे घेण्यात येईल असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला होता. त्याचीही आता लेखी हमी सरकारनं दिली आहे. त्यामुळं अखेर शेतकऱ्यानी आज आंदोलन मागे घेतलं. यामध्ये आपणं संपूर्ण टाईमलाईन पाहणार आहोत. (Farmers Protetst What happened from pass of agriculture act to its repeal)

९ डिसेंबर २०२१ - शेतकरी आंदोलन मागे

दिल्लीच्या सीमांवर सुमारे एका वर्षापेक्षा अधिक काळापासून आंदोलनाला बसलेले शेतकऱ्यांनी अखेर आंदोलन मागे घेतलं. तब्बल ३७८ दिवसांनंतर ३२ बैठकांनंतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्यामुळं रस्त्यांवर टाकलेले तंबूही काढण्यास सुरुवात झाली. दरम्यान, ११ डिसेंबर रोजी आंदोलक मागे फिरतील असं जाहीर करण्यात आलं.

२७ नोव्हेंबर २०२१ -

सरकारच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांनी २९ नोव्हेंबर रोजी संसदेवर काढण्यात येणारा मोर्चा स्थगित केला होता. शेतकऱ्यांनी म्हटलं की, आम्ही यावर ४ डिसेंबर रोजी निर्णय घेऊ. पंतप्रधानांना आम्ही पत्र लिहिलं आहे. जर ४ डिसेंबर पर्यंत या पत्रावर योग्य उत्तर आलं नाही तर पुढील रणनीती ठरवू. सरकारच्या आकाशवाणीवर आमचा विश्वास नाही. समोरा-समोर बसून निर्णय घेऊ.

२७ नोव्हेंबर २०२१ -

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल मागे घेतलं आहे. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी घोषणा केली की, आता शेतमालाचे अवशेष जाळणं गुन्ह्याच्या श्रेणीत येणार नाही. याशिवाय त्यांनी एमएसपीवर समिती बनवण्याची घोषणा देखील केली.

१९ नोव्हेंबर २०२१ -

गुरु नानक जयंतीच्या मुहुर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

१५ सप्टेंबर २०२१ -

शेतकरी आंदोलनामुळं बंद असलेल्या सिंघु बॉर्डरवर रस्ता खुला करण्यासाठी सरकारने एक प्रादेशिक समितीची स्थापना केली होती .

७ ते ९ सप्टेंबर २०२१ -

शेतकरी मोठ्या संख्येनं कर्नाल येथे पोहोचले त्यानंतर मिनी सचिवालायला घेराव घालण्यात आला.

जुलै २०२१ -

सुमारे २०० शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांवर टीका करताना संसद भवनाजवळ शेतकरी संसदेच्या समांतर पावसाळी अधिवेशन सुरु केलं.

६ मार्च २०२१ -

दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला १०० दिवस पूर्ण झाले.

६ फेब्रुवारी २०२१ -

विरोध करण्याऱ्या शेतकऱ्यांना दुपारी १२ वाजता दुपारी ३ वाजेपर्यंत तीन तासांसाठी देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन केलं.

२६ जानेवारी २०२१ -

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ट्रॅक्टर परेड काढली. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली.

२२ जानेवारी २०२१ -

११ व्या फेरीतील चर्चेमध्ये शेतकरी आपल्या मागण्यांपासून मागे हटण्यास तयार नव्हते त्यामुळं सरकारनं कडक धोरण अवलंबल

२१ जानेवारी २०२१ -

दहाव्या फेरीतील चर्चेत सरकारने दीड वर्षे तीन कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्याचबरोबर एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. पण या चर्चेतून देखील काहीच तोडगा निघाला नाही.

१५ जानेवारी २०२१ -

नवव्या टप्प्यातील चर्चाही तोडग्याविना संपली. आंदोलक कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या आपल्या प्रमुख मागणीवर अडून राहिले. यानंतर सरकारनं या कायद्यांमध्ये संशोधन करण्याचं मान्य केलं.

१२ जानेवारी २०२१ -

सुप्रीम कोर्टानं तीन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आणि एका समितीची निर्मिती केली. कोर्टानं समितीला दोन महिन्यांत रिपोर्ट देण्यास सांगितलं.

८ जानेवारी २०२१ -

आठव्या फेरीदरम्यान शेतकऱ्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, घर वापसी तेव्हाच होईल जेव्हा कृषी कायदे रद्द केले जातील.

४ जानेवारी २०२१-

सातव्या फेरीची चर्चापण निष्फळ ठरली. शेतकरी नेते तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यावर अडून राहिले. पण सरकारने याला साफ नकार दिला.

३० डिसेंबर २०२० -

सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये सहाव्या टप्प्यातील चर्चा पार पडली. यामध्ये केंद्रानं शेतमालाचे अवशेष न जाळण्यासंबंधीच्या कायद्यात शेतकऱ्यांविरोधात कारवाई न करण्यावर आणि प्रस्तावित ऊर्जा सुधारित कायदा लागू न करण्यावर सहमती दर्शवली.

२१ डिसेंबर २०२० -

शेतकऱ्यांनी सर्व विरोधी स्थळांवर एक दिवसीय उपोषण केलं. त्याशिवाय २५ ते २७ डिसेंबरपर्यंत हरयाणामध्ये महामार्गावर टोल वसूली रोखण्याचं आवाहन केलं.

१६ डिसेंबर २०२० -

सीमा बंद असल्या कारणानं प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या प्रश्न सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला. कोर्टानं शेतकऱ्यांच्या अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार मान्य केला.

८ डिसेंबर २०२० -

आंदोलक शेतकऱ्यांनी भारत बंदचं आवाहन केलं. याचा सर्वाधिक परिणाम पंजाब आणि हरयाणामध्ये पहायला मिळाला. शेतकऱ्यांच्या भारत बंदला बहुतकरुन विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला. त्या रात्री देखील एक बैठक पार पडली जी निष्फळ ठरली.

५ डिसेंबर २०२० -

शेतकरी आणि सरकारमध्ये पाचव्या टप्प्यातील चर्चा झाली. या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी मौनव्रत राखलं आणि सरकारकडे होय किंवा नाही या शब्दांत उत्तर मागितलं.

३ डिसेंबर २०२० -

आठ तास मॅरेथॉन बैठक पार पडली मात्र यामध्ये काहीच तोडगा निघाला नाही. केंद्रीय नेत्यांनी कायद्यातील तृटी दूर करण्याची गोष्ट बोलून दाखवली. त्याचबरोबर एमएसपी आणि खरेदी प्रक्रियेबाबत प्रस्ताव ठेवले. पण त्यावरही काही तोडगा निघाला नाही.

१ डिसेंबर २०२० -

कृषी कायद्यांवर चर्चेसाठी केंद्र सरकारने एक समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, ३५ शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव फेटाळला. शेतकरी संघटना आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यामधील ही चर्चा निष्फळ ठरली.

२६ नोव्हेंबर २०२० -

शेतकऱ्यांनी देशव्यापी चक्का जाम आंदोलनाची घोषणा केली. २६ नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांचे गट दिल्लीच्या दिशेने रवाना झाले तेव्हा हरयाणाच्या अंबालामध्ये त्यांना पांगवण्यासाठी प्रयत्न झाले. यानंतर उत्तर-पश्चिम दिल्लीतील निरंकारी मैदानात शांततेत आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांनी परवानगी दिली.

१४ सप्टेंबर २०२० -

कृषी कायद्याचं विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं जे १७ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेती दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालं. यानंतर देशभरात शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरु झाली.