नवी दिल्ली- कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र होणार आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये 4 जानेवारीला चर्चेची सातवी फेरी पार पडणार आहे, पण यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला अल्टिमेटल दिला आहे. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, अन्यथा 26 जानेवारीला 'किसान गणतंत्र परेड' काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 

स्वराज इंडियाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी सरकारला 26 तारखेपर्यंत कृषी कायदे रद्द करण्याचा अल्टिमेटल दिला आहे, असं न झाल्यास दिल्लीमध्ये 'किसान गणतंत्र परेड' काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय राजधानीला लागून असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी तयार रहावं. तसेच देशातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील एका सदस्याने या परेडमध्ये सामिल होण्याचा प्रयत्न करावा, असं आवाहन योगेंद्र यादव यांनी केलं आहे. 

"दिल्ली सीमेवरच अंत्यसंस्कार करा"; सूसाईड नोट लिहून आणखी एका...

केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यांवरुन चर्चेचे गुराळ सुरुच आहे. पण, अजूनही काही तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी फेटाळली असून कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये रोध कायम आहे. 

गेल्या 35 पेक्षा जास्त दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर थंडीत बसून शेतकरी आंदोलन करत आहे. पण, तोडगा निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. 23 जानेवारी रोजी प्रत्येक राज्यात राज्यपालांच्या निवासस्थानावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच 26 जानेवारी रोजी दिल्लीत ट्रॅक्टर किसान परेड काढण्यात येणार असल्याचं क्रांतिकारी किसान यूनयनचे अध्यक्ष दर्शन लाल म्हणाले आहेत.