नवी दिल्ली - देशात एकीकडे कोरोनाचा (India Corona Update) हाहाकार आणि दुसरीकडे कोरोना प्रतिबंधक लसीचा (Covid 19 Vaccine) तुटवडा अशी स्थितीत दिल्ली (Delhi), कर्नाटक (Karnataka), आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि तमिळनाडू या पाच राज्यांनी आता लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या लाटेत संसर्गाचा वेग जास्त आहे, तसेच मृत्यूचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याने लसीकरणाला (Vaccination) गर्दी होऊ लागली आहे. तसेच ११ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरणही सुरू झाले आहे. त्यामुळे लशींची (Vaccine) मागणी वाढली आहे. परंतु सध्या केंद्र सरकारकडून लस पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नसल्याची अनेक राज्य सरकारांची तक्रार आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र (Maharashtra) आणि ओडिशा (Odisha) ही राज्ये देखील जागतिक निविदांच्या माध्यमातून लस खरेदी करण्याच्या विचारात आहेत. (five state world tender for vaccine including delhi what about maharashtra)

कर्नाटक या माध्यमातून दोन कोटी डोसची खरेदी करणार आहे. येत्या सात दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना कर्नाटक सरकारने दिल्या आहेत. या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सी. एन. अश्‍वथ नारायण यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे. आतापर्यंत आम्ही लसीसाठी केंद्रावर अवलंबून होतो. अन्य ठिकाणाहून लस खरेदी करण्याचा विचार नव्हता. परंतु कोरोनाचा प्रसार पाहता, लसीकरण अटळ झाले आहे. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध करण्यासाठी जागतिक निविदा काढून लस खरेदी केली जाणार असल्याचे नारायण यांनी सांगितले.

दिल्ली सरकारनेही लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची तयारी केली आहे. याबद्दल दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार ठरविले आहे. लसीचा तुटवडा राज्यांना भासत असताना केंद्रातील भाजप सरकार हे राज्य सरकारांना जागतिक निविदा काढून लस खरेदी करण्यास भाग पाडत आहे, अशी टीका सिसोदिया यांनी केली आहे.

ओडिशा, तेलंगण आणि तमिळनाडू सरकारने देखील जागतिक स्तरावरून लस खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारही येत्या दोन-तीन दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. सध्याच्या काळात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लसींचा तुटवडा भास असल्याने विदेशातील लस खरेदी करण्याचा पर्याय आम्ही निवडत असल्याचे या राज्याचे आरोग्य सचिव अनिलकुमार सिंघल यांनी सांगितले.

केंद्राच्या परवानगीचा मुद्दा

लसीचा तुटवडा असल्याने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये लसीकरण बंद ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पुरेशा लसी खरेदी करण्याचा प्रयत्न राज्ये करीत आहेत. परंतु या राज्यांनी लस खरेदी करण्यासाठी निविदा काढल्या तरी त्याचा वापर देशातील नागरिकांसाठी करायचा असेल, तर त्यास केंद्र सरकारचे औषध महानियंत्रक त्यास परवानगी देणार का, असा प्रश्‍न देखील या राज्यांना आहे.