नवी दिल्ली : खाद्यतेलांचे गगनाला भिडलेले भाव पुन्हा आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे दर वाढल्याने ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने खाद्यतेल व्यापाऱ्यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत तेलाचा साठा करण्यावर मर्यादा आणली आहे. त्यामुळे सणासुदीचा फायदा घेऊन खाद्यतेलाची साठेबाजी करणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. मात्र, या निर्णयानुसार काही आयातदार-निर्यातदारांना सूट देण्यात आली आहे. ग्राहक मंत्रालयाने रविवारी यासंबंधित सूचना जारी केल्या.

इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना महागाईचा सामना करावा लागत असताना खाद्यतेल दरवाढीच्या सपाट्यामुळे ऐन सणासुदीत सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार मागील वर्षभरात देशांतर्गत किरकोळ बाजारात खाद्य तेलाचे दर तब्बल ४६.१५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. जागतिक कारणांशिवाय देशांतर्गत बाजारात पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याने हे दर वाढले आहेत.

अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, ‘‘केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्य तेलाच्या किमतीत घट होईल. यामुळे ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.’’ केंद्राकडून सर्व राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश आपल्याकडील खाद्य तेलाचा उपलब्ध साठा आणि ग्राहकांची मागणी पाहता खाद्य तेलाच्या साठवणुकीची मर्यादा निश्चित करावी.

ज्यांच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार महासंचलनालयाचा (डीजीएफटी) आयातदार-निर्यातदारांचा विशेष क्रमांक (कोड) असेल, त्यांना साठवणुकीच्या मर्यादेत सूट देण्यात आली आहे. मात्र हा साठा निर्यातीसाठीचा आहे हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल.

किमान ४० टक्के वाढ

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सोयाबीन तेलाची किंमत वर्षभरापूर्वी १०६ रुपये प्रतिकिलो होती. हेच दर नऊ ऑक्टोबर रोजी १५४.९५ रुपये प्रतिकिलो इतके झाले आहेत. एका वर्षात सोयाबीन तेलाच्या किमतीत ४६.१५ टक्के वाढ झाली. मोहरीच्या तेलाच्या किमतीतही ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली. मोहरीच्या तेलाचे दर १२९.१९ वरुन १८४.४३ रुपये प्रतिकिलो झाले आहेत. वनस्पती तेलाची किंमतही ४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचे दर ९५.५ रुपयांवरुन १३६.७४ रुपये प्रतिकिलो एवढे झाले आहेत. सूर्यफूलाचे तेलाचे दर ३८.४८ टक्क्यांनी वाढून १२२.८२ रुपये प्रतिकिलोवरून १७०.०९ रुपयांवर गेले आहेत.

माहिती वेबसाइटवर देणार

मर्यादेपेक्षा जास्त साठा केल्यास याची माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या वेबसाईटवर घोषित करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने याबाबतची सर्व आकडेवारी केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर अपडेट होईल याकडे लक्ष देण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत. सरकारने खाद्य तेलाच्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी ८ ऑक्टोबरपासून मोहरीच्या तेलाच्या व्यापारावरही निर्बंध घातले आहेत.