Former CJI Justice SA Bobde : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे यांनी शनिवारी सांगितले की CJI म्हणून काम करणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, ''सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI होणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. कोर्टात खूप स्पर्धा आहे. प्रत्येकाला आपली केस जिंकायची असते.''

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी झाले होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती एसए बोबडे यांनी अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर राजकारणाच्या प्रभावाबाबत ते म्हणाले की, राजकारण हा शब्द कोणाशीही जोडला जाऊ शकतो. काश्मीरमधील अटक आणि शेतकरी आंदोलनावरही त्यांनी भाष्य केलं आहे. (Former CJI Justice SA Bobde statement on ram mandir article 370 rafale issue pm modi supreme court)

अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, 'राफेल प्रकरणात राजकीय काहीही नव्हते, तो एक संरक्षण करार होता'. अयोध्येचा प्रश्न स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच गाजत होता. यातील काहीही राजकीय नव्हते, फक्त राजकारणी त्याबद्दल बोलतात.

माजी सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालये म्हणून आम्ही राजकारणात कधीच पडत नाही. न्यायमूर्ती बोबडे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे वकील दुष्यंत दवे यांच्या आरोपांवरही भाष्य केले.

ज्यामध्ये दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालय पंतप्रधान मोदींना घाबरत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी सांगितले की मला त्यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया द्यायला आवडणार नाही.

बेंच फिक्सिंगच्या आरोपांवर न्यायमूर्ती बोबडे म्हणाले की, पत्रकार परिषद ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी घटना आहे. मी त्याला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र, त्यात माझ्या कथित भूमिकेबद्दल काही लोकांनी आधीच लिहिले आहे.

12 जानेवारी 2018 रोजी न्यायमूर्ती जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ आणि मदन लोकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.

ज्यामध्ये त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांनी आरोप केला होता की, न्यायमूर्ती मिश्रा हे कनिष्ठ न्यायाधीशांना महत्त्वाच्या केसेस सोपवायचे.

काश्मीरमधील अटक आणि शेतकरी आंदोलनावर न्यायमूर्ती काय म्हणाले?

जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्यानंतर अटक करण्यात आलेल्यांच्या सुटकेबाबत बोलताना न्यायमूर्ती एसए बोबडे म्हणाले की, खटल्याच्या फायली जाणूनबुजून लपवून ठेवण्यात आल्या नाहीत. त्या काळात कोरोना पसरला होता, तेव्हा आमच्यासमोर शेकडो प्रकरणे प्रलंबित होती आणि न्यायाधीश उपस्थित नव्हते.

कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर लोक आणि पोलिसांमध्ये झटापट आणि हल्ला झाल्याचे आपण बातम्यांमध्ये पाहिले.

तेव्हाच मी सरकारकडे जाऊन कृषी कायद्यांवर बंदी घालण्याचा विचार केला. मी माझ्या सहकाऱ्यांशी बोललो आणि आम्ही कृषी कायद्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. यात राजकीय काहीही नव्हते.