बेळगाव : आमचा महाराष्ट्रात (Maharashtra) जाण्यासाठी १९५६ सालापासून लढा सुरू आहे. हा लढा शांततेच्या मार्गाने करत आहोत. मात्र, सरकारने (Karnataka Government) आमचा अंत पाहू नये, असा इशारा माजी आमदार मनोहर किणेकर (Manohar Kinekar) यांनी दिला.

आतापर्यंत आम्ही सहनशील मार्गाने लढा दिला आहे. मात्र, पुढची पिढी सहनशील राहणार नाही. न्यायालयात दावा सुरू असतानादेखील कानडीकरणाचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला आहे. सीमावासीयांवर सरकारचा अन्याय सुरूच आहे. महाराष्ट्र सरकारची आम्हाला भक्कम साथ हवी. कर्नाटकाने कायदे आमच्यावर लागू नये. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी जसे आंदोलन होत आहे, तसेच तीव्र आंदोलन सीमाभागातही करावे लागेल, असे प्रतिपादनही माजी आमदार किणेकर यांनी केले.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती व सीमावासीयांच्या वतीने बुधवारी (ता. १) काळा दिन (Black Day) पाळण्यात आला. यानिमित्त आयोजित फेरीनंतर मराठा मंदिर येथे सभा झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, ॲड. अमर यळ्ळूरकर, समिती नेते रमाकांत कोंडूसकर, मध्यवर्ती समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, तालुका समिती सचिव ॲड. एम. जी. पाटील, बी. ओ. येतोजी, आर. एम. चौगुले व खजिनदार प्रकाश मरगाळे उपस्थित होते.

किणेकर म्हणाले, ‘‘लोकसभेत अनेकवेळा सीमाप्रश्‍नावर चर्चा झाली. २००४ पासून हा प्रश्‍न न्यायालयात आहे. मात्र, कर्नाटक सरकार वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत आहे. १९५६ ते २००५ पर्यंत इथे अधिवेशन भरविले जात नव्हते. मात्र, हा प्रश्‍न न्यायालयात गेल्यानंतर २००६ पासून अधिवेशन भरविले जाते. तसेच बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे नामांतरण केले. हा प्रश्‍न न्यायालयात असल्याने याला केंद्राने मान्यता द्यायला नको होती.

२०१४ पूर्वी महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अनेकवेळा पंतप्रधानांची भेट घेऊन या सीमाप्रश्‍नी चर्चा केली होती. मात्र, २०१४ नंतर एकदाही पंतप्रधानांची भेट झालेली नाही. त्याची खंत वाटते. सीमावासीयांनी आपल्या ताकदीवर हा प्रश्‍न जिवंत ठेवला आहे. आपला देश लोकशाही पद्धतीने चालतो. मात्र, आम्हाला आमच्या पद्धतीने जगू दिले जात नाही.’’

सरचिटणीस अष्टेकर म्हणाले, ‘‘आम्ही सीमावासीय महाराष्ट्रात जाण्यासाठी आतूर आहोत. महाराष्ट्र व केंद्राने याची दखल घेऊन हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी हालचाली गतिमान करव्यात. अन्यायाविरुद्ध मराठी भाषिक लढा दत आहेत. उपोषण, आंदोलन तसेच विविध मार्गाने आंदोलन केले. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेतूनही प्रश्‍न सुटलेला नाही. एक नोव्हेंबरला सीमाप्रश्‍नाची सुनावणी होती.

मात्र, कर्नाटक सरकारने पुन्हा मुदतवाढ मागितली. महाराष्ट्राला न्याय मिळणार, हे कर्नाटकाला समजले आहे. त्यामुळे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. आपली एकी ही कायमस्वरुपी हवी. सर्वांनी एकत्रित मिळून काम करूया. या प्रश्‍नात प्रत्येक सीमावासीयांचा सहभाग हावा.’’ महादेव पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. रणजित चव्हाण-पाटील यांनी आभार मानले.

आम्ही युवा पिढीसोबत

गेल्या ६७ वर्षांपासून सीमाभागातील मराठी भाषकांवर फक्त अन्याय झाला आहे. हा सीमाप्रश्‍न आता तरुणांनी आपल्या हातात घ्यावा लागेल. आमचा सल्ला घेण्यासाठी तुम्ही कधीही आम्हाला हाक द्या, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, असेही आवाहन किणेकर यांनी केले.