नवी दिल्ली : निवडणूक काळात मोफत वाटपाच्या कारणावरून देशभर गदारोळ चालू असून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवले आहे. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सांगितलं की, देशभरातील करदात्यांच्या पैशावर फ्रीबीचे राजकारण केले जाते, यामुळे राज्यावर आर्थिक दिवाळखोरीची वेळ येऊ शकते. तर निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देण्याच्या राजकीय पक्षांच्या प्रथेविरूद्धच्या अपीलांवर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.

(Freebies Issue Supreme Court Result Updates)

या प्रकरणासंदर्भात विस्तृत सुनावणी आवश्यक आहे. लोकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोफत वाटपाचे आश्वासन योग्य नाही. असा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाकडून राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा संदर्भ देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये नागरिकांच्या आवश्यक प्रवेशाची हमी देण्याच्या सरकारच्या दायित्वावर चर्चा करण्यात आली आहे.

"मोफत परिस्थितीमुळे राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते जिथे राज्य सरकार निधीच्या कमतरतेमुळे मूलभूत सुविधा देऊ शकत नाही त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीकडे ढकलले जातील, आपण हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, अशा मोफत सुविधा केवळ करदात्यांच्या पैशांचा वापर करून वाढवल्या जातात." असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.

दरम्यान, निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून भेटवस्तूंचा वापर हा गेल्या अनेक आठवड्यांपासून चर्चेचा विषय ठरला आहे. न्यायालयाच्या निकालाने या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेतील पुढील टप्पा स्पष्ट झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात असेही म्हटलं आहे की, लोकशाहीमध्ये खरी सत्ता मतदारांची असते. निवडणुकीत कोणता पक्ष किंवा उमेदवार विजयी होईल आणि त्यांचा कालावधी संपल्यानंतर कोणाला पुन्हा निवडून द्यावे हे लोक ठरवत असतात. असा निकाल कोर्टाने दिला आहे.