नवी दिल्ली - शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी केंद्राकडून विशेष निधी मिळावा, अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज निती आयोगाची बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही मागणी केली. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे चर्चेत आलेल्या मराठवाडा व विदर्भातील 14 जिल्ह्यांसाठी राज्याने 107 योजना तयार केल्या असून, दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी सविस्तर योजना केंद्राच्या मंजुरीसाठी सादर केली आहे. या योजनेला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. वस्तू व सेवाकर कायद्याशी संबंधित राज्य स्तरावरील विधेयक मंजुरीसाठी पुढील महिन्यात राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविले असल्याचेही त्यांनी या बैठकीत सांगितले. जीएसटीमुळे राज्याच्या कर व्यवस्थेमध्ये होणाऱ्या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सरकार तयारी करत असून, राज्यातील 4500 कर अधिकाऱ्यांना आवश्‍यक प्रशिक्षण देण्यात आल्याचे ते म्हणाले; मात्र महापालिकांना होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्राने 3390 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. 

राज्यात 45 हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये 10 कोटींच्या डिजिटल व्यवहारांचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे. यासाठी 10 हजार स्वयंसेवकांची नेमणूक करणे व 50 लाख स्थानिक व्यापाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या भीम ऍपद्वारे जोडण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. यासाठी केंद्राकडून मदत मिळावी तसेच माहितीची सुरक्षितता आणि शासकीय×ऍप्लिकेशन पब्लिक क्‍लाउडद्वारे प्रसारित करण्यासाठी केंद्राने लवकरात लवकर राष्ट्रीय योजना तयार करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. 
केली.