नवी दिल्ली : नीती आयोगानं आता आपल्या अधिकाऱ्यांच्या लिखाणावर सेन्सॉरशीप लागू केली आहे. त्यानुसार वर्तमानपत्रांच्या संपादकीय पानावर छापून येणारे लेख आधी आयोगाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून किंवा संबंधित वरिष्ठांकडून तपासून घेणं गरजेचं आहे. (Get approval for any media article before publication NITI Aayog tells its officials)

याबाबत १२ मे रोजी सरकारनं नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना एक पत्रही लिहिलं आहे. यामध्ये सरकारच्या टॉपचे धोरणकर्त्यांनी म्हटलं की, वर्तमानपत्रांच्या संपादकीय भागात किंवा मासिकांमध्ये किंवा न्यूज पोर्टल्सवर नावासहित छापून येणारे लेख हे त्यांची ओळख उघड करणारे असतात. पण अशा प्रकारच्या बाह्य प्रकाशनांमध्ये छापून येणारे लेख संबंधित सल्लागारांमार्फत दोनदा तपासणं गरजेचं आहे. तसेच वरिष्ठ सल्लागार आणि अधिकाऱ्यांचे लेख सीईओकडून तपासले जाणे गरजेचे आहे.

सरकारच्या पत्रात म्हटलं की, "सर्व Op-Eds/लेख नीती आयोगाच्या केवळ कम्युनिकेशन्स व्हर्टिकलद्वारे प्रकाशनासाठी पाठवले जावेत. Op-Ed/ लेख बाह्य प्रकाशनासाठी किमान गुणवत्ता मानकं पूर्ण करतो की नाही, यावर कम्युनिकेशन्स व्हर्टिकल अंतिम निर्णय घेईल"

सूत्रांनी सांगितले की लेखी संवादाव्यतिरिक्त, NITI आयोगाच्या अधिकार्‍यांना देखील तोंडी आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. नीती आयोगाच्या सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत हे आदेश दिल्याचे सूत्रांनी दिली आहे. या बैठकीत NITI चे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ परमेश्वरन अय्यर आणि इतर सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते.