Girl Pregnant from Father: वडिल आणि मुलगी हे नातं पवित्र समजलं जातं. परंतु केरळमध्ये नात्याला काळीमा फासणारी घटना घडली होती. यामध्ये एक 10 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी तिच्याच वडिलांकडून गर्भवती राहिली. याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने (High Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने मेडिकल बोर्डाला गर्भधारणा (Pregnancy) रद्द करण्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी वैद्यकीय मंडळाने या प्रकरणी आपले मत दिले होते. गर्भधारणेला ३१ आठवडे झाले असल्याने ऑपरेशन करून प्रसूती करावी लागेल, असे मेडिकल बोर्डाने सांगितले होते. अशा परिस्थितीत नवजात बाळ जिवंत राहण्याची शक्यता 80 टक्के असते.

संपूर्ण समाजासाठी लाजेची बाब-

10 वर्षीय मुलीच्या आईने प्रकृती आणि मानसिक स्थितीचे कारण देत न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या एकल खंडपीठाने सांगितले की, मुलीचे वडील आरोपी आहेत. हा आरोप खरा असेल, तर न्यायालयाला त्याची लाज वाटते. ही संपूर्ण समाजासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे ते म्हणाले. आरोपी कायद्यातून सुटणार नाही. दोषी आढळल्यास त्याला शिक्षा होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला याप्रकरणी आठवडाभरात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.

मूल जिवंत राहिल्यास त्याची व्यवस्था सरकारने करावी-

जर नवजात बाळ जिवंत राहिलं आणि मुलीचे पालक तिची जबाबदारी घेण्याच्या स्थितीत नसतील, तर तिची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकार आणि इतर संस्थांची आहे. दक्षिण केरळमधील याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता एम कबानी दिनेश आणि सी अचला उपस्थित होते. 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अशाच निर्णयाचाही न्यायालयाने संदर्भ दिला. त्यानंतर न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देताना म्हटले होते की, जर मूल जगले तर त्याला दर्जानुसार सर्वोत्तम उपचार मिळण्याची जबाबदारी नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी आणि संबंधित रुग्णालयाची आहे. त्याचबरोबर त्याची योग्य ती काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी बनते, असंही हाय कोर्टाने म्हटलं आहे.