नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखे बेकायदा असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं नुकताच दिला. त्याचबरोबर याची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी मुदतवाढ मागणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाची याचिकाही फेटाळून लावली. या निवडणूक रोख्यांमुळं मोठा राजकीय गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

यापार्श्वभूमीवर आता या निवडणूक रोख्यांच्या प्रकरणावरुन खुद्द सुप्रीम कोर्टाचं बार असोसिएशनच (SCBA) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. या बार असोसिएशननं राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती केली आहे. (give stay on supreme court order regarding electoral bond write a letter to president droupadi murmu by scba)

SCBA चे अध्यक्ष आदिश अग्रवाल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून म्हटलं की, राजकीय पक्ष, कॉर्पोरेट संस्था यांच्याशिवाय सर्व हितचिंतकांना न्याय मिळवून देण्याची अपिल केली आहे. पत्रात पुढे लिहिलंय की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत या प्रकरणाची दखल घ्यावी. (Marathi Tajya Batmya)

सुप्रीम कोर्टानं स्वतःच असे निर्णय देता कामा नये ज्यामुळं संविधानिक अडथळे निर्माण होतील. ज्यामुळं भारतीय संसदेचा गौरव आणि त्यातील जन प्रतिनिधींची सामुहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होईल आणि राजकीय पक्षांना आपली लोकशाही कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होईल.

एसोसिएशननं म्हटलंय की, विविध राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची नावं उघड केल्यानं त्यांचा छळ होण्याची शंका वाढते. ही स्कीम यासाठी आणली गेली होती की, आपल्या देशात निवडणूक फंडिंगची कुठलीही प्रणाली नव्हती. (Marathi Tajya Batmya)

याचा हेतू हा होती की राजकीय पक्षांना कायदेशीर मार्गांनी निवडणूक उद्देशांचं संसाधन वाढवण्यात सक्षम करणं हे आहे. अशातच कोणतेही कॉर्पोरेट कंपनी देणगी देताना वैध आणि कायदेशीर नियमांचं पालन केलेलं असेल तर त्याला दंडही केला जाऊ शकतो. (Latest Marathi News)

निवडणूक रोख्यांवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

सुप्रीम कोर्टानं ११ मार्चला दिलेल्या आपल्या निकालात एसबीआयच्या इलेक्टोरल बॉण्डच्या मुद्द्यावर ३० जूनपर्यंतची मुदत वाढवण्याची मागणी केली होती. ही याचिका कोर्टानं फेटाळली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं एसबीआयला १२ मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बॉण्डशी संबंधित डिटेलला आपल्या वेबसाईटवर अपलोड करण्याचे निर्देश दिले होते.

तसेच निवडणूक आयोगाला आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर इलेक्टोरल बॉण्डची ही माहिती १५ मार्चच्या संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं १५ फेब्रुवारीला आपला ऐतिहासिक निकाल देताना केंद्र सरकारच्या निवडणूक बॉण्डची योजना रद्द केली होती.