नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सेंट्रल सिव्हील सर्व्हीसेस (Leave Travel Concession-LTC) रुल्स, 1988 शी निगडीत गरजांबाबत कर्मचार्‍यांच्या (सरकारी कर्मचारी) शंकांचे निवारण करण्यासाठी काही स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्रीय कर्मचारी या गोष्टीवरुन गोंधळात होते की त्यांना येण्या-जाण्याच्या प्रवासातील एकाच बाजूचे पैसे मिळतील की दोन्ही बाजूच्या प्रवासाचे पैसे मिळतील? तसेच, हे देखील स्पष्ट नव्हतं की जर एकाच परिवारात अनेक लोक एलटीसीसाठी दावा करण्यास योग्य असतील तर ते स्वतंत्रपणे याचा लाभ घेऊ शकतात की नाही?

एलटीसीच्या नियमांमध्ये बदलांनंतरचे प्रश्न
2017 च्या ऑफिस मेमोरंडममध्ये सांगितलेल्या नियमांनुसार, जर कुणी सरकारी कर्मचारी जवळच्या एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अथवा बस टर्मिनलपर्यंत एलटीसीच्या प्रवासावर खर्च करत असेल तर त्याला सार्वजनिक परिवहनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या खर्चाइतकेच पैसे मिळतील.

हेही वाचा - बोगद्यात बचाव कार्य वेगात; बेपत्ता कामगारांच्या नातेवाइकांचा आक्रोश

त्यामध्ये देखील जास्तीतजास्त 100 किमीपर्यंतचेच पैसे मिळू शकतील. याहून अधिक खर्च झाल्यास तो व्यक्तीश: कर्मचाऱ्यांना करावा लागेल. केंद्राच्या मोदी सरकारच्यावतीने कोरोना काळात एलटीसीच्या नियमांमध्ये केलेल्या बदलांनंतर जास्तीत जास्त 100 किमीची मर्यादा दोन्ही बाजूंनी किंवा एका बाजूने प्रवास करण्यासाठी आहे की नाही, याची तपासणी मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांनी केली आहे.

एकूण 200 किमीपर्यंत प्रवासाचे मिळतील पैसे
केंद्र सरकारने 4 फेब्रुवारी 2021 ला दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये स्पष्ट केलंय की टॅक्सीचे भाडे एकूण 200 किमीपर्यंतच्या प्रवासासाठी दिले जाईल. सोप्या शब्दांमध्ये समजून घ्यायचं झालं तर 100 किमी जाण्याचे आणि 100 किमी येण्याच्या प्रवासाचे पैसे दिले जातील. याशिवाय एकाच परिवारातील अधिक लोक LTC चा फायदा घेऊ शकतात का, या प्रश्नावर सरकारने स्पष्ट केलंय की, जिथे एकाच परिवारातील लोक वेगवेगळ्या प्रायव्हेट टॅक्सी अथवा दुसऱ्या वाहनांचा वापर करत असतील तर ते टॅक्सीच्या भाड्यामध्ये LTC चे स्वतंत्रपणे फायदे घेऊ शकतात.