नवी दिल्ली : बहुचर्चित राष्ट्रीय राजधानी विधेयक (NCT) याबाबत गेल्या काही दिवसापासून चर्चा सुरू होती. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार आणि केद्र सरकारमध्ये यावरून जोरदार खडाजंगी उडाली होती. केंद्र सरकारद्वारे निवडलेल्या उपराज्यपालाला अधिक अधिकार देणाऱ्या या वादग्रस्त विधेयकावर संसदेनं मोहोर लावली. त्यानंतर रविवारी या विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. 

हा कायदा कधी अमलात येईल, याबाबतचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयातर्फे घेण्यात येणार आहे. हे बेकायदा विधेयक म्हणजे राज्यघटनेचे वस्त्रहरण असून दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारला निवडून देणाऱ्या २ कोटी जनतेला मोदी सरकार भयानक शिक्षा देत आहे, असा हल्लाबोल आपचे संजय सिंह यांनी केला होता. २०१३मध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यापासून दिल्ली सरकारचा उपराज्यपालांशी सतत संघर्ष सुरू होता. 

- इतकं तर मी मुख्यमंत्र्यांसाठीही करत नाही; चिडलेल्या नुसरत जहाँचा VIDEO भाजपने केला शेअर​

दिल्लीत सरकार म्हणजे उपराज्यपाल आणि यापुढे दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी उपराज्यपालांचे मत घ्यावे लागेल, असे या कायद्यात स्पष्ट केलं आहे. 

राज्यसभेत दोन दिवस झालेल्या गदारोळानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले. यामुळे लोकशाही नष्ट होईल, असा आरोप विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केला. विधेयकाबाबत जेव्हा मतदान घेण्यात आले तेव्हा सरकारच्या बाजूने ८३, तर विरोधात ४५ मते होती. 

- Holi 2021 - पंतप्रधान मोदींसह कमला हॅरिस यांनी भारतीयांना दिल्या होळीच्या शुभेच्छा​

कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, वायएसआर कॉंग्रेस आणि अकाली दलासह बहुतेक विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. वायएसआर कॉंग्रेस चर्चा सुरू असताना सभागृहाबाहेर पडली. 

दिल्लीतील जनता हा कायदा स्वीकारणार नाही, या कायद्याला विरोध करेल. आणि शेतकरी जसे नव्या कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत, तसाच विरोध या कायद्यालाही केला जाईल. अरविंद केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविल्याने केंद्र सरकारने हा कायदा आणल्याची चर्चाही राजधानीमध्ये सुरू आहे. 

- राज्यात कोरोना उद्रेकानंतर लॉकडाऊनचे संकेत ते सुएझमधील जहाजाबाबत अपडेट; वाचा एका क्लिकवर​

दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा स्वतःच्याच मंत्रालयाच्या वादग्रस्त विधेयकाला मंजुरी देताना संसदेत नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहा यांना राज्यघटना आणि संसदेपेक्षा पक्षाचा जाहीरनामा महत्त्वाचा आहे, अशी टीका तृणमूल काँग्रेस नेते डेरेक ओब्रायन यांनी केली. संसदीय समित्यांना टाळून आणि विरोधी पक्षांना न जुमानता एखादं विधेयक राज्यसभेत थेट मंजुरीसाठी आणण्याची ही सलग दुसरी घटना आहे. 

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)