पणजी : गोव्यातील बाह्य विकास आराखडे चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्याने ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत, असे मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत सरकारच्या लक्षात आणून दिले. ते म्हणाले, नगर नियोजन प्राधिकरणे प्रारुप बाह्य विकास आराखड्यांवर आधारीत हंगामी परवानग्या देत होते ते चुकीचे होते. हे मी सरकारच्या लक्षात अाणून दिले होते. आता न्यायालयानेच असा आदेश दिला आहे. अशा परवानग्यांचे काय होणार हे सरकारने स्पष्ट करावे.

सर्वेक्षण करून, लोकांचे म्हणणे विचारात घेऊन, भू वापर नकाशे तयार करून बाह्य विकास आराखडे तयार करावे लागतात. त्याला सरकारची मान्यता लागते. त्यानंतर तो आराखडा अधिसूचित करावा लागतो. त्यानंतरच त्याचा वापर करता येतो. त्यासाठी समिती नेमावी लागते. सरकारच्या निर्देशानुसार हा आराखडा करता येत नाही. बाह्य विकास आराखडा कऱण्यासाठी समिती कशी असावी याचाही उल्लेख कायद्यात आहे. त्याचेही पालन केले पाहिजे. यापैकी अनेक प्रकरणे न्यायालयात आहेत. त्यामुळे बाह्य विकास आराखडे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत हे लक्षात घ्यावे, असे ते म्हणाले.
हळदोण्याचे आमदार ग्लेन टिकलो म्हणाले, बस्तोडा येथे जाणारी बस अनियमित असते. कालवी मार्गावर कदंब बससेवा सुरु करावी. पर्यटकांचा विचार करून टॅक्सीसेवा नियंत्रणात आणावी. हळदोण्यात वस्ती वाढत आहे तेथे आणखीन एका पाण्याच्या टाकीची गरज आहे. जुवा खाजन बांधाचे काम सुरु केले होते. शेतकऱ्यांना त्याची गरज होती मात्र ते काम काहींच्या आक्षेपामुळे थांबवले आहे. त्याची पाहणी करून काम सुरु करावे.

उपसभापती मायकल लोबो म्हणाले, म्हापशात बहुमजली पार्किंग सुविधा हवी. बसस्थानकावरील स्वच्छतागृहाची दूरवस्था झाली आहे. टुरीस्ट टॅक्सी, रेन्ट अ कार यांचे प्रश्न सोडवावेत.  यासाठी पुढील महिन्यात अंतिम बैठक घ्यावी. पुराभिेलेख खात्याकडे १४९८ पासूनचे दस्तावेज आहेत, त्यांचे जतन कसे करणार हे सरकारने स्पष्ट करावे.

विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर म्हणाले, मतदारसंघवार नियोजनबद्ध व नियोजनबाह्य कामे करण्यात येणार होती. मात्र ती मार्गी लागलेली नाहीत. केपे बाजारातून खनिज वाहतूक नको, त्यासाठी टोंक ते शिरवई असा बगल मार्ग आताच बांधण्याची गरज आहे. केप्यात रस्ता रुंदीकरणास वाव नाही. मोरपिर्ला येथे कानीबाग ते काजूवाडा रस्त्याचे काम अद्याप मार्गी लागलेले नाही. केपे बसस्थानकासाठी केव्हाचेच भू संपादन केले आहे. त्याची निविदा काढली गेलेली नाही. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे थांबवू नका. अनुदानात सरकारने घट केली आहे. सरकार पूर्वी बियाणे वाटप करत होते ते आता सरकारने बंद केले आहे. कंत्राटी शेती संकल्पना पुढे गेलेली नाही.

मयेचे आमदार प्रवीण झांटये म्हणाले, चोडण ते साल्वादोर द मुंद पुलाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. १३ कोटी रुपये खर्चून भू संपादन करण्याची सरकारची तयारी केली आहे. साल्वादोर द मुंदच्या बाजूने जमीन देण्यास एका व्यक्तीचाच विरोध आहे. सरकारने तेथील जमीन संपादीत करून हा प्रश्न सोडवावा. चोडण फेरीधक्का ते मये तिखाजन ते मयेचे तळे या रस्त्याचे रुंदीकरण करावे. तिखाजन तिठा ते शास्त्रीवाडा असा बगलमार्ग बांधावा. मावळींगे गावातील रस्त्यांची दुरूस्ती एका जमीन मालकाच्या आक्षेपामुळे करता येत नाही त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. विर्डी ते कारापूर पुल बांधण्याची गरज आहे. पडोशेतील एक पंप ९ महिने बंद होता. अशा गोष्टींकडे सरकारने लक्ष द्यावे.