बंगळूर/बेळगाव : कळसा-भांडुरा योजनेला (Kalasa-Bhandura Scheme) राष्ट्रीय जैववैविध्य मंडळाकडून (नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफ) मंजुरी मिळावी, यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (CM Siddaramaiah) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना साकडे घातले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी १८ सप्टेंबर रोजी म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांच्या जन्मदिनी त्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात पंतप्रधानांना जन्मदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यानंतर कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला गोवा राज्याने आक्षेप घेतला आहे. त्याबद्दलही सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केला आहे. पण, गोव्याने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबतचा आक्षेप मागे घ्यावा. त्या बदल्यात कर्नाटकाकडून गोवा-तमनार ट्रान्समिशन लाईन (Goa-Tamnar Transmission Line) या प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाईल, असा प्रस्तावही मांडला आहे.

गोवा-तमनार हा उच्च वीज वाहिन्यांचा प्रकल्प आहे. ही वीजवाहिनी कर्नाटकातून जाणार असल्याने त्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पाबाबत केंद्रीय सबलीकरण समितीने (सीईसी) काही बदल करण्यास सांगितले आहे. सीईसी केलेल्या शिफारसीला सर्वोच्च न्यायालयाने सात एप्रिल २०२२ रोजीच्या सुनावणीवेळी मंजुरी दिली आहे.

गोव्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी १ ऑगस्‍ट २०२४ रोजी सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात या प्रकल्पासाठी ७२ हजार ८१७ झाडे तोडली जाणार नाहीत, त्याऐवजी केवळ १३ हजार ९५४ झाले तोडली जातील, अशी ग्वाही दिली आहे. जेथून ही वीजवाहिनी जाणार आहे, तो परिसर ‘एलीफंट कॉरिडोर’ म्हणून ओळखला जातो. तरीही राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने या प्रकल्‍पाला मंजुरी देण्याचा निर्णय कर्नाटकाने घेतला होता.

पण, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या व वन्यजीवाला कमीत कमी हानी पोहोचविणाऱ्या कळसा-भांडुरा प्रकल्‍पाला गोवा राज्याने आक्षेप घेतल्याने आता गोवा-तमनार प्रकल्पाला मंजुरी देण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असेही सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. दोन राज्यांमधील वाद मिटविण्याबाबत केंद्र शासनाची भूमिका सकारात्मक असावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी किंवा वीज यासंदर्भात विषय मार्गी लागू शकतात. त्यामुळेच कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, तर गोवा-तमनार प्रकल्‍पाला मंजुरी देण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे सिद्धरामय्या यांनी नमूद केले आहे.

म्हादई पाणी वाटप लवादाने दिलेल्या निर्णयाची व तो निर्णय अधिसूचित झाल्याची माहितीही सिद्धरामय्या यांनी नमूद केली आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी लवादाने निर्णय दिला आहे व २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी तो निर्णय अधिसूचित झाला आहे. त्यानुसार कळसा नाल्यातील १.७२ टीएमसी पाणी, तर भांडुरा नाल्यातील २.१८ टीएमसी पाणी कर्नाटकाला मिळणे आवश्‍यक आहे. या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडाही १६ जून २०२२ रोजी सादर केला आहे.

उत्तर कर्नाटकातील पाणीटंचाई होणार दूर

आता जैववैविध्य मंडळाकडून मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. ती मंजुरी मिळाल्यास प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होईल, याकडेही सिद्धरामय्या यांनी मोदी यांचे लक्ष वेधले आहे.